‘नीट-यूजी २०२४’च्या निकालानंतर देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संताप उफाळून आला. विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत तो व्यक्त केला. या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा व पेपरफुटीचा संशय विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे व त्यातूनच ही परीक्षा रद्द करून नव्याने घेण्यात यावी, यासाठी काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या याचिकेवर सुनावणी करताना मंगळवारी सर्वाेच्च न्यायालयाने नीट परीक्षेच्या पावित्र्याला धक्का बसला असल्याचे निरीक्षण नोंदवितानाच या प्रकरणावर केंद्र सरकार व नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (नीट) यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी होईल व त्यावेळी केंद्र सरकार व ‘नीट’कडून त्यांची बाजू मांडली जाईल.
प्रकरण न्यायालयात पोहोचलेले असल्याने आता सर्व बाजूंनी त्याची पुरती तपासणी होऊन ‘दूध का दूध’ होईलच! मात्र, तूर्त शिक्षण क्षेत्राच्या पावित्र्याला व विश्वासार्हतेला धक्का लागून त्याने विद्यार्थ्यांचा शिक्षण व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत केला आहे, हे मान्यच करावे लागते. एकंदर पारदर्शकतेचा दावा करत स्थापन करण्यात आलेल्या या यंत्रणेचा समावेशही देशातील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, राजकीय हस्तक्षेप, अकार्यक्षमता आदी अनेक अवगुणांनी भरलेल्या यंत्रणांमध्ये होणार की काय? अशी शंका या प्रकरणाने सामान्यांच्या मनात निर्माण केली आहे. तसेही आरोग्य, वाहतूक, ऊर्जा वगैरे अनेक क्षेत्रांना जेवढे केवढे अवगुण आहेत त्यांची पुरेपूर लागण झालेली असल्याने सामान्यांचे जगणे दिवसेंदिवस अवघडच बनत चालले आहे.
हे सगळे थांबविण्याचा मार्ग म्हणून अतिशय विश्वासाने ज्या शिक्षणाकडे पाहिले जाते त्या शिक्षण क्षेत्राला अगोदर बाजारीकरणाचे ग्रहण लागले आणि विद्यादानाच्या वा ज्ञानदानाच्या पवित्र मानल्या जाणा-या पेशाच्या पावित्र्याला धक्का लागला. बाजारीकरणातून नफेखोरी, त्यासाठीची जीवघेणी स्पर्धा व या स्पर्धेत टिकायचे तर ‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’चे धडे देणारे खाजगी शिकवण्यांचे वर्ग अशी बाजारपेठच निर्माण झाली. मार्केटिंगच्या जोरावर या व्यवस्थेने पालक-विद्यार्थी व एकूण समाजमनावर एवढे गारूड केले की, विद्यादानाची आद्य केंद्रे मानली जाणारी शाळा-महाविद्यालयेच दुय्यम बनली. नियमामुळे कुठल्या ना कुठल्या शाळेत वा महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावाच लागतो म्हणून मग विद्यार्थी ‘नॉमिनल अ‍ॅडमिशन’ घेतात. सगळा भर खाजगी शिकवणी वर्गावर! ही खाजगी शिकवणी वर्गांची बाजारपेठ मुळात जन्माला आली तीच बाजारपेठेचे नफेखोरीचे तत्त्व अंगिकारून.
त्यामुळे तिथे शिक्षणाचे पावित्र्य जोपासण्याचा तर सोडाच पण ते मानण्याचाही प्रश्नच उद्भवत नाही. पूर्णपणे स्थिरस्थावर झाल्यावर शिक्षणक्षेत्रातल्या या समांतर व्यवस्थेत गळेकापू स्पर्धा सुरू होणे अटळच! त्यातूनच आपल्या क्लासच्या जाहिरातीसाठी पैसे देऊन गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना खरेदी करणे व त्यांचे फोटो दिमाखाने आपल्या जाहिरातीत झळकवण्याचे प्रकार सर्रास सुरू झाले. त्यातून एकच गुणवत्ताधारक अनेक क्लासेसच्या जाहिरातीत एकाचवेळी झळकण्याचे अत्यंत अश्लाघ्य प्रकारही घडले. मात्र, शिक्षणाचे पावित्र्य आपण सर्वांनीच आपापल्या परीने पुरते खुंटीला टांगून ठेवलेले असल्याने या अश्लाघ्य प्रकाराची खंत वा खेद कुणाला वाटण्याचा प्रश्नच येत नाही. या सर्व अपप्रकारांवर उपाय म्हणून ‘नीट’चा जन्म झाला. मात्र, हजारो-लाखो कोटींची बाजारपेठ असणा-या कोचिंग क्लासेसवाल्यांना ही यंत्रणा बापुडी किती दिवस रोखणार? या बाजारपेठेने या अडथळ्यावरही आता रामबाण उपाय शोधून काढलाच! त्यातूनच यंदाचा वाद निर्माण झाला आहे. यंदाच्या परीक्षेत ७२० पैकी ७२० गुण मिळविणा-यांची संख्या थेट ६७ वर पोहोचली? हरियाणातील एकाच केंद्रावरील सात विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत पैकीच्या पैकी गुण मिळाले.
त्यामुळे साहजिकच पेपरफुटीच्या शंकेला बळ मिळाले. त्याचबरोबर यंदा नीट परीक्षेत पात्र ठरणा-यांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल दोन लाखांनी वाढली. शिवाय काही विद्यार्थ्यांना वेळ वाया गेल्याचे सांगून अधिकचे गुण दिले गेले व ते देताना त्याचा मनाला पटेल असा तर्कही देण्यात आला नाही. त्यामुळे साहजिकच परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली. त्यात राजकीय नेतेमंडळी उतरली व ही परीक्षाच रद्द करा, या मागणीला जोर आला. दुसरीकडे काही क्लासचालक, विद्यार्थी न्यायालयात गेले. प्रकरण पुरते पेटल्यावर ‘नीट’ने चार तज्ज्ञांची चौकशी समिती नेमल्याचे जाहीर केले. त्यातून सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाली. आता यातून तथ्य काय हे बाहेर येईलच, अशी अपेक्षा करू या! मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीत ‘पावित्र्याला धक्का लागल्याचे’ जे निरीक्षण व्यक्त केले आहे ते खरे तर खूप उशिराने अथवा वेळ निघून गेल्यावर व्यक्त केले, असेच सखेद नमूद करावे लागते! कारण ज्या दिवशी आपल्याच सरकारने स्वत:च्या कर्तव्याला व जबाबदारीला बगल देण्यासाठी शिक्षण क्षेत्र खाजगी क्षेत्राच्या हाती सोपविण्याचे धोरण स्वीकारले तेव्हाच या देशातील शिक्षणाच्या पावित्र्याला व विश्वासार्हतेला धक्का बसलेला होता.
त्याचा विस्फोट कधी ना कधी होणारच हे अटळ सत्य! तेच आज होते आहे. नीट परीक्षा असो की, विविध नोक-यांसाठीच्या पात्रता परीक्षा, त्यात गैरप्रकार, पेपरफुटी, गुणांची हेराफेरी हे प्रकार सर्रास झाले आहेत. नफेखोरी व भ्रष्टाचार हेच बाजाराचे तत्त्व. ते केव्हाचेच शिक्षण क्षेत्रात शिरलेले आहे आणि आता तर तेच या क्षेत्राचे मुख्य सूत्र बनले आहे मग या क्षेत्राचे पावित्र्य टिकणार कसे? हाच कळीचा प्रश्न! त्याचे उत्तर शोधायचे तर वरवरची मलमपट्टी नव्हे तर कठोर शस्त्रक्रियेची गरज आहे. मात्र, शिक्षण ही फुकटची कटकट देणारी जबाबदारी, हीच सार्वत्रिक मानसिकता बाळगणारे सर्वपक्षीय राज्यकर्ते ही मानसिकता त्यागून आपली जबाबदारी मनापासून व प्रामाणिकपणे स्वीकारून ‘पावित्र्य’ जपण्यासाठी शस्त्रक्रियेस सज्ज होणार का? हा खरा प्रश्न! तोच सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित करून तडीस लावायला हवा, हे मात्र निश्चित!
