नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक (पीएमएलए) कायद्याचा वापर करून अबकारी खात्याच्या एका माजी अधिका-याला तुरुंगात डांबल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला फटकारले आहे. हुंडाप्रतिबंधक कायद्याचा होतो तसा आता पीएमएलएचा गैरवापर सुरू झाला आहे का, असा सवालही न्यायालयाने विचारला.
न्यायमूर्ती अभय ओक, न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर छत्तीसगडमधील अबकारी खात्याचे माजी अधिकारी अरुणपती त्रिपाठी यांनी केलेल्या जामीन याचिकेवर सुनावणी केली. या अधिका-याविरोधात केलेली तक्रार उच्च न्यायालयाने रद्द केली असतानाही त्याला कोठडीत डांबून का ठेवण्यात आले, असे विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. याआधी विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांनीही ईडीच्या तपास करण्याच्या पद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
याआधी एका प्रकरणात माजी आयएएस अधिका-याला ईडीने समन्स बजावून अटक केली. मात्र, ती कारवाई खूप घाईगर्दीत झाली असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीवर ओढले. संसदेत करण्यात आलेल्या निवेदनाचा हवाला देऊन न्या. सूर्यकांत, न्या. दीपांकर दत्ता आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले होते की, ईडीने प्रकरणांचा अधिक कौशल्याने तपास करण्याची गरज आहे.
ईडीचे हे वर्तन अयोग्य …
याआधीही एका प्रकरणात हरियाणातील माजी काँग्रेस आमदाराची ईडीने सलग १५ तासांहून अधिक काळ चौकशी केली. ईडीचे हे वर्तन अयोग्य असून, अशा प्रकारचे वर्तन आम्ही खपवून घेणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढताना म्हटले आहे.
