पुणे : गिरीश बापट यांचे २९ मार्च २०२३ रोजी निधन झाल्यानंतर पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली. तरीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वाजवी कारण नसताना पोटनिवडणूक घेणे टाळले. त्यावर नाराजी व्यक्त करताना पुणे लोकसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने १० महिन्यात काहीच का हालचाली केल्या नाही, असा सवाल करून लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. दरम्यान, या निर्णयाच्या विरोधात निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे.
पुण्याची पोटनिवडणूक घेतल्यास नव्या खासदाराला काम करण्यास अवघे तीन ते चार महिने मिळतील आणि या पोटनिवडणुकीमुळे आगामी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीसाठी आयोगाच्या कर्मचा-यांकडून होत असलेल्या तयारीच्या कामावर परिणाम होईल, अशी अडचण आयोगाने दाखवली. केंद्र सरकारने त्या मुद्यावर सहमती दर्शवल्याने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. हा निर्णय चुकीचा व अवैध आहे, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका पुण्यातील मतदार सुघोष जोशी यांनी अ‍ॅड. कुशल मोर यांच्यामार्फत केली. त्यांची हीच याचिका निकाली काढत रिक्त झालेल्या जागी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
