जायकवाडी धरणात नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून हक्काचे ८.६ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला विरोध करणा-या पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी उच्च न्यायालयात स्थगिती न मिळाल्याने सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वाेच्च न्यायालयानेही मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी सोडण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार देऊन उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्याने मराठवाड्याला दिलासा मिळाला आहे. अर्थात सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती नाकारली म्हणून लगेच जायकवाडीत पाणी सोडले जाईल वा हा निर्णय मान्य केला जाईल, असे समजणे भाबडेपणाचेच! कारण समन्यायी पाणी वाटपावर विश्वास असता वा तो मनातून मान्य असता तर पाणीप्रश्न पेटण्याचे कारणच नव्हते! समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार गोदावरी खो-यातील ११५.५ टीएमसी पाणी नाशिकने वापरावे व मराठवाड्याला ८१ टीएमसी पाणी मिळावे, असे लवादाने ठरवून दिलेले आहे.
यासाठी नेमलेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार नाशिक आणि परिसरात १६१ टीएमसी म्हणजे ठरल्यापेक्षा ४५ टीएमसी जास्त पाणी वापरले जाते. म्हणूनच शासनाने २००५ मध्ये समन्यायी पाणी वाटप कायदा केला. मात्र, तरीही पाण्याच्या समन्यायी वाटपास वा कायद्याच्या अंमलबजावणीस विरोध होतोच. त्यासाठी दरवेळी वेगवेगळी कारणे व वेगवेगळे फंडे शोधले जातात. यंदा मराठवाड्यात पाऊस अत्यल्प झाला. त्यामुळे साहजिकच जायकवाडीत निम्यापेक्षा कमी पाणी आहे. मात्र, गोदावरी नदीच्या वरच्या भागात म्हणजे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाण्याचा साठा आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार पाणी सोडले जावे ही मागणी अनाठायी म्हणता येणार नाही. मात्र, तरीही याबाबत खोडे घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार नाशिक व नगरमधील धरणांमधून ३१ ऑक्टोबरपूर्वी मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी सोडले जाणे आवश्यक होते. त्यानुसार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा आदेश दिला.
मात्र, या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका कोपरगाव येथील संजीवनी (टाकळी) सहकारी साखर कारखाना व लोणी येथील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. उच्च न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतरही हे प्रकरण थांबले नाही. या दोन्ही कारखान्यांनी मंगळवारी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु या संदर्भात दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे हस्तक्षेप अर्जाने सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्णयास स्थगिती देण्याची विनंती नाकारून पुढील सुनावणी ६ डिसेंबरला ठेवली. खरेतर सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर पाणी सोडण्याच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी व्हायला हवी. तशी मागणीही मराठवाड्यातून होत आहे. मात्र, मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्यावरच पाणी सोडण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा नवा खोडा यात पुन्हा घालण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीत साहजिकच त्या-त्या भागातील मंत्री आपले शक्तिप्रदर्शन करणार हे उघडच! त्यामुळे न्याय्य मागणी व हक्क असूनही मराठवाड्याला हक्काच्या पाण्याची प्रतीक्षाच करावी लागणार! सरकारला मराठवाड्याच्या पाण्यापेक्षा सरकारच्या सत्तासंतुलनाची व स्थैर्याचीच जास्त काळजी आहे, हे उघडच आहे.
त्यामुळेच स्पष्ट कायदा असूनही त्यात खोडे घालण्याचे हे उद्योग सर्रास होतात व ते खपवूनही घेतले जातात. त्यामुळे जरी सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला तरी मराठवाड्याची हक्काच्या पाण्याची प्रतीक्षा सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची तड लागेपर्यंत कायमच राहण्याची शक्यता अधिक! सरकारलाही दुस-याच्या काठीने साप मारला जाणे सोयीस्करच! यातून हा पाणी प्रश्न पेटण्याचीच शक्यता वाढते व त्यातून पश्चिम महाराष्ट्र विरुध्द मराठवाडा, असा प्रादेशिक वाद निर्माण होणेही अटळच! मुळात संपूर्ण राज्याचे राज्यकर्ते म्हणून सत्तेत बसलेल्यांना हा पाणी वाटपाचा वाद पेटवण्यात स्वारस्य वाटते हे अत्यंत लाजीरवाणे. मात्र, स्वत:पलीकडे बघण्याची दृष्टीच लोप पावल्याच्या सध्याच्या काळात अशाच राजकारणाला प्रतिष्ठा मिळण्यात नवल ते काय? यातून ‘माझे ते माझेच पण शेजा-याचेही माझेच’ हीच वृत्ती बळावत चालली आहे. दुर्दैवाने या वृत्तीला आळा घालून एकोपा वाढविण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे ते राज्यकर्तेच आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी या एकोप्यावर घाव घालण्यात आघाडीवर असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. मुळात देशातल्या इतर काही राज्यांमधील पाण्याच्या स्थितीची तुलना केल्यास पाऊस व पाण्याबाबत महाराष्ट्र आजवर किती तरी समृध्द व्हायला हवा होता. मात्र, तो तसा नाही.
याला आजवरच्या सर्वच राज्यकर्त्यांची -हस्व दृष्टी व इच्छाशक्तीचा अभाव कारणीभूत आहे. यातूनच जिल्ह्याजिल्ह्यात पाणी पेटते! अशा कज्जेदलालीत न्यायालय तरी वेगळा काय निर्णय देणार? महाराष्ट्रातील नद्यांचे वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागात वळवण्याच्या घोषणा वारंवार होतात आणि त्या कागदावरच राहतात. कारण त्या प्रचंड खर्चिक व त्यांच्या अंमलबजावणीत तेवढ्याच अनंत अडचणी! त्या-त्या भागात पडणा-या पावसाचा प्रत्येक थेंब नियोजनपूर्वक वापरून प्रत्येक भाग पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण कसा होईल यासाठी प्रयत्न करणे हे तुलनेने सोपे! मात्र त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेल्याची उदाहरणे अगदी अपवादानेच सापडतात. पाण्यावरून निर्माण होणा-या तंट्यात हिरीरीने सहभागी होणारे लोकप्रतिनिधी आपल्या भागाच्या पाण्याच्या स्वयंपूर्णतेच्या प्रयत्नांमध्ये मात्र अभावानेच दिसतात! असे का? हा खरा प्रश्न! पर्यावरणीय बदलाने पावसाचे प्र्रमाण दिवसेंदिवस घटत चालले आहे. शिवाय पाऊस लहरी बनतो आहे. अशा वेळी एकमेकांविरोधात पाण्यासाठी दंड थोपटण्याची नव्हे तर संपूर्ण राज्याच्या पाणी नियोजनाचा साकल्याने फेरविचार करण्याची गरज आहे. उद्योग, शेती व पिण्यासाठी पाणी या तीनही बाबी राज्याच्या विकासासाठी तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. त्यातली कुठलीही बाब कमी महत्त्वाची ठरवता येणार नाहीच. त्यामुळे राज्याचा समतोल विकास हवा असेल तर एकमेकांविरुध्द दंड थोपटण्याची नव्हे तर एकमेकांच्याहातात हात देऊन एकत्रितपणे योग्य धोरण आखण्याची व त्याची तेवढीच योग्य अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. हाच पेटते पाणी थंड करण्याचा उपाय आहे, हे मात्र निश्चित!
