गृह विभागाचा निर्णय, पोलिस ठाण्यांना आदेश
मुंबई : प्रतिनिधी
पोलिसांचे अपुरे संख्याबळ आणि गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण यामुळे पोलिस यंत्रणेवरचा ताण वाढतच चालला आहे. त्यामुळे पदवीधर आणि ७ वर्षाच्या सेवेचा अनुभव असलेल्या पोलिस हवालदार व पोलिस शिपायांनाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार देण्याचा निर्णय गृह खात्याने घेतला. गृह विभागाने याबाबत राजपत्र जारी करून याबाबत पोलिस ठाण्यांना आदेश दिले आहेत.
वाढत्या नागरीकरणांमुळे गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे पोलिस यंत्रणा अपुरी पडत असून पोलिसांवरील ताण-तणाव आणि कामाचा अतिरिक्त भार वाढतच आहे. ग्रामीण भागात अपु-या मनुष्यबळाबरोबरच अधिका-यांची संख्यादेखील कमी आहे. अशात एकाच अधिका-याकडे अनेक गुन्ह्यांचा तपास दिल्याने अधिका-यांवरील ताणही वाढत असून गुन्हे उकलीचे प्रमाणही कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे वाढत्या गुन्हेगारीच्या आणि अपु-या पोलिस मनुष्यबळाच्या पार्श्वभूमीवर गृह खात्याने राज्यातील पोलिस हवालदार व पोलिस शिपायांना तपासाचे अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार देताना गृह विभागाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या अधिसूचनेत बदल केले आहे. या पूर्वी पोलिस नाईक यांना तपासाचे अधिकार दिले होते; परंतु २०२२ मध्ये पोलिस नाईक हे पद पोलिस सेवेतून व्यपगत केले आहे. त्या ऐवजी आता पोलिस हवालदार यांच्याकडे तपासाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सध्या केवळ पोलिस उपनिरीक्षकपदापासून वरिष्ठ अधिका-यांकडे तपासाचे अधिकार आहेत.
गुन्ह्यांच्या तपासाची जबादारी पोलिस हवालदार आणि पोलिस शिपायांवर देण्यात आली असली तरी मात्र शिपायांसाठी गृह विभागाने काही अटी घातल्या आहेत. पोलिस शिपाई हा पदवीधर असावा, त्याने ७ वर्षे पोलिस शिपाई म्हणून सेवा केलेली असावी, तसेच नाशिक येथील गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालयातून ६ आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण केलेला व प्रशिक्षणात घेतलेली परीक्षा उत्तीर्ण झालेला असावा. त्याच्या विरोधात कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबित नसावी, अशा अटींची पूर्तता करणा-या पोलिस शिपायालाच गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
