नवी दिल्ली : ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वानुसार बांधण्यात आलेल्या रस्ते मार्गांवर कायमस्वरुपी टोल वसूल करता येत नाही, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाय वे उत्तर प्रदेश व दिल्ली सरकारने मिळून बीओटी तत्त्वावर बांधलेल्या मार्गाबाबत दाखल याचिकेवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात टोल वसुली करणा-या कंपनीने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला दावा नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.
याप्रकरणी निकाल देताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्ज्वल भुयान यांनी सरकारी कार्यपद्धती किंवा धोरणांतून जनतेची ख-या अर्थाने सेवा झाली पाहिजे. ती केवळ खासगी संस्थांना समृद्ध करण्यासाठी नको, असे बजावले. कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला सार्वजनिक मालमत्तेतून मोठा नफा कमाविण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.