मुंबई : प्रतिनिधी
विविध प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी नागरिकांना मोठा खर्च करावा लागत होता. तो खर्चच आता राज्य सरकारने थांबविला आहे. विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी प्रत्येक अर्जासोबत नागरिकांना ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क जोडावे लागत होते. ते आता रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे महागाईने पिचलेल्या जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यासह शासकीय कार्यालयात दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे.
सध्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा चालू आहेत. जेव्हा या परीक्षांचा निकाल लागतो, तेव्हा सर्व विद्यार्थी व पालकांची ही सर्व प्रमाणपत्रे जमा करण्यासाठी झुंबड उडते. आतापर्यंत सर्व प्रमाणपत्रांसाठी किमान ३ ते ४ हजारांचा खर्च पालकांना लागायचा. यापुढे कसलेही मुद्रांक शुल्क न भरता केवळ स्वसाक्षांकित अर्ज लिहून तहसील कार्यालयातून प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहेत.
त्यामुळे दरवेळी पालकांचा होणारा ३-४ हजारांचा खर्च इथून पुढे होणार नाही. केवळ शैक्षणिकच नाही तर इतर अनेक कारणांसाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना ही सर्व प्रमाणपत्रे वेळोवेळी लागत असतात. त्यामुळे हा निर्णय राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांसाठी लाभदायी असणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे निर्देश मी महसूल खात्याच्या वतीने प्रशासनाला दिले आहेत, असे बावनकुळे यांनी एक्स अकाऊंटवर पोस्ट करत जाहीर केले आहे.
