लातूर : प्रतिनिधी
तीन वर्षांपूर्वी, दि. २१ मार्च २०२२ रोजी लातूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांसह पदाधिका-यांच्या दालनांना कर्मचा-यांनी ताळे ठोकले आणि प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. तीन वर्षे उलटूनही हे टाळे उघडू शकलेले नाही. लोकसभेपाठोपाठ विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतरही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मुहूर्त लागलेला नाही. या ‘प्रशासकराज’च्या चक्रात गावगाड्यातील विकासाची गती मात्र मंदावली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाकडील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून, देशातील त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्त देणारी ७३ वी घटनादुरुस्ती केली. मात्र, या पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने त्या संकटात सापडल्याचे चित्र आहे. लातूरसह राज्यातील २५ जिल्हा परिषदेच्या पदाधिका-यांचा कार्यकाळ २० मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला आणि दुस-याच दिवसापासून प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. जिल्हा परिषद आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील १० पंचायत समित्यांवरील प्रशासकराजला तीन वर्षे पूर्ण झालीत. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज सुरू झाल्यापासूनच गावगाड्यातील विकासकामांची गती मंदावली असून, आता तर विकासचक्रच प्रशासकराजमध्ये रुतले आहे.
तीन वर्षांपूर्वी मुदत संपुष्टात येत असताना निवडणूक विभागाने प्रशासकीय तयारी सुरू केली होती. शासनाच्या आदेशानुसार एकदा नव्हे, तर तीन वेळा गट- गणरचना तयार करण्यात आली. परंतु, निवडणुकाच झाल्या नसल्याने सर्व तयारी पाण्यात गेली. गत तीन वर्षात जि. प. मध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्याने स्थायी समितीसह सर्व विषय समित्यांच्या बैठका अन सर्वच निर्णय प्रशासन घेत आहे. प्रशासनाकडून एककल्ली कारभार सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील प्रश्न, त्यांचे वास्तव प्रशासनापर्यंत पोहोचत नसल्याने जिल्ह्याच्या विकासाची गती मंदावली आहे.
