नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पश्चिम बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करत ७७ जातींचा ओबीसीत समावेश करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले आहे. हा निर्णय तीन टप्प्यातील प्रक्रियेद्वारे घेतला गेला, ज्यात २ सर्व्हे आणि मागासवर्गीय आयोगाच्या सुनावणीचाही समावेश आहे. मात्र काही मुस्लीम समुहातील प्रकरणात २४ तासांपेक्षा कमी कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण केल्याचीही कबुली सरकारने दिली.
खोट्टा मुस्लीम समुदायाने १३ नोव्हेंबर २००९ मध्ये अर्ज दिला होता. त्याच दिवशी पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोगाने त्यांची ओबीसी यादीत समावेश करण्याची शिफारस केली. त्याप्रकारे मुस्लीम जमादार समुदायाचा अर्ज आला त्याच दिवशी २१ एप्रिल २०१० रोजी त्यांचा यादीत समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली. सरकारी कामकाज आणि वेगवान प्रक्रियेवर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले. गायेन, भाटिया मुस्लीम समुदायांचाही यादीत समावेश करण्याची शिफारस केवळ एका दिवसात केली, त्याशिवाय मुस्लीम चुतोर मिस्त्री समुदायासाठी ४ दिवस आणि १२ हून अधिक अन्य मुस्लीम समुदायाचा ओबीसीत समावेश करण्यासाठी १ महिन्यापेक्षा कमी कालावधी लागला.
पश्चिम बंगाल सरकारचे हे प्रतिज्ञापत्र हैराण करणारे होते. ज्यात ७७ पैकी ७५ मुस्लीम समुदायातील जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यावरून आरोप होत आहेत. काही प्रकरणी समुदायाच्या सदस्यांद्वारे आयोगासमोर ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा अर्ज दाखल होण्यापूर्वीच समुदायाचे उपवर्गीकरण सर्व्हे करण्यात आले होते. काही मुस्लीम समुदाय जसे काजी, कोटल, हजारी, लायक यासाठी २०१५ मध्ये सर्व्हे करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर ब-याच कालावधीनंतर त्यांचे अर्ज दाखल झाले.
