धाराशिव : प्रतिनिधी
मराठवाड्यात मागील वर्षी अतिवृष्टी आणि यंदा दुष्काळ अशा दुहेरी संकटामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे अडचणीत सापडला आहे. पिकांचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर आता सरकारकडून दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी येत असताना, आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारकडे केवळ पाहणी व घोषणांपुरते न थांबता शेतक-यांना प्रत्यक्ष आणि भरीव मदत देण्याची मागणी केली आहे.
शेतक-यांच्या पिकांची राखरांगोळी झाल्यानंतर उशिरा का होईना सरकारला जाग आली. मुख्यमंत्री दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी येत आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही पाहणी करता, घोषणा करता; पण त्या घोषणांची अंमलबजावणी काय झाली, याचेही उत्तर द्यावे, असे कैलास पाटील यांनी म्हटले आहे.
मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील अनेक भागांत मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी सरकारने विविध मदतीच्या घोषणा केल्या होत्या. खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत मदत तसेच पीक विम्यापोटी सरासरी १७ हजार रुपये मिळतील, अशा घोषणा करण्यात आल्याचा दावा पाटील यांनी केला.
मागील वर्षी ज्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती, त्यातील प्रत्यक्ष पैसे शेतक-यांना मिळाले आहेत का, हे मुख्यमंत्री जेव्हा बांधावर जातील तेव्हा त्यांनी शेतक-यांना विचारावे. केवळ घोषणा करायच्या आणि त्याला इतिहासातील सर्वात मोठे पॅकेज म्हणायचे; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शून्य ठेवायची, असे चालणार नाही अशी टीका पाटील यांनी केली.
मागील घोषणांची अंमलबजावणी तपासा
मुख्यमंर्त्यांनी यंदाच्या दुष्काळाबरोबरच मागील वर्षी जाहीर केलेल्या मदतीचीही अंमलबजावणी तपासावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली. मागील वेळेस ज्या काही घोषणा करण्यात आल्या होत्या, त्याचे पैसे शेतक-यांना मिळाले आहेत का, हे सरकारने तपासावे. जर पैसे मिळाले नसतील तर ते शेतक-यांपर्यंत कसे पोहोचतील, यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात असे ते म्हणाले.
एनडीआरएफच्या निकषांपुरती मदत मर्यादित ठेवू नका
यंदाच्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी तसेच शासनाच्या विद्यमान निकषांच्या चौकटीपुरती मदत मर्यादित न ठेवता विशेष निर्णय घेण्याची मागणीही पाटील यांनी केली. यंदा दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे एनडीआरएफ आणि शासनाच्या मदतीचे निकष यापुरतेच स्वत:ला मर्यादित न ठेवता शेतक-यांना विशेष मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. २०२२ नंतर राजकारणासाठी अनेकदा कायदा आणि नियमांच्या चौकटीतून मार्ग काढण्यात आला. आता शेतक-यांसाठीही त्याच पद्धतीने विशेष निर्णय घेण्यात काय अडचण आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
खरीप हंगामापर्यंत शेतक-यांना आर्थिक आधाराची गरज
दुष्काळामुळे शेतक-यांच्या हातात उत्पन्नाचे कोणतेही साधन उरलेले नाही. पुढील खरीप हंगामातील पीक येईपर्यंत शेतक-यांना आर्थिक आधार देण्याची गरज असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. पुढील वर्षी खरीपाचे पीक हातात येईपर्यंत शेतक-यांकडे आर्थिक उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे केवळ दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करून किंवा घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही. सरकारने निकष आणि अटींच्या पलीकडे जाऊन शेतक-यांना भरीव आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घ्यावा. तरच या संकटातून शेतक-यांना सावरण्यास मदत होईल असे आमदार कैलास पाटील यांनी म्हटले आहे.
