मुंबई : राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
नव्या गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत ५ वर्षांत ३५ लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकार ७० हजार कोटींचा खर्च करणार आहे. या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. या धोरणांतर्गत स्वस्त आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद. ७० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम. अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार, प्रत्येक नागरिकाला २०३५ पूर्वी शाश्वत, सुरक्षित व पर्यावरणस्नेही घर मिळावे याचे नियोजन या धोरणात करण्यात आले आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून ‘महाआवास फंड’ २० हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. इडब्ल्यूएस, एलआयजी, आणि एमआयजी या घटकांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.
नव्या गृहनिर्माण धोरणामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळण्याची शक्यता आहे, तसेच रोजगारनिर्मितीला मोठा हातभार लागेल. शहरी भागातील झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास यावरही भर दिला जाणार आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय साधला जाणार आहे. दरम्यान, नव्या गृहनिर्माण धोरणाच्या या निर्णयाचे सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातून स्वागत होत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळात घेतलेले निर्णय
१) राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर – ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद. ७० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम. अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार (गृहनिर्माण विभाग)
२) बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार (नगरविकास विभाग)
३) उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)
४) कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण २८ पदनिर्मितीला तसेच १.७६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी (विधी व न्याय विभाग)
५) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या ५३२९.४६ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. ५२,७२० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
६) अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी २०२५.६४ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. ५३१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
७) पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला ६३९४.१३ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
८) शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला ४८६९.७२ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
