मुंबई : महाराष्ट्रात रस्त्यावर व्यवसाय करायचा असेल तर तुमच्याकडे डोमेसाईल असायलाच हवे. लवकरच याबाबत आदेश जारी करणार, असा इशारा हायकोर्टाने दिला आहे. जेणेकरून ज्याच्याकडे डोमेसाईल असेल त्यालाच फेरीवाला परवाना मिळेल, असा नियम करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले जातील, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले. अन्य राज्यात फेरीवाला परवान्यासाठी डोमेसाईल बंधनकारक आहे, मग महाराष्ट्रात असे धोरण का नाही, असा सवालही यावेळी हायकोर्टाने उपस्थित केला.
शहर फेरीवाला कमिटीच्या निवडणुकीत मतदानासाठी ९९ हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवा, अशी मागणी करणारी याचिका काही फेरीवाला संघटनांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. फेरीवाल्यांच्या पात्रतेसाठी पालिकेने निकष ठरवले आहेत. यामध्ये डोमेसाईलही सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. तरीही डोमिसाईल नसलेल्या ६ हजार फेरीवाल्यांना पालिकेने पात्र ठरवले. त्यामुळे अन्य फेरीवाले ज्यांच्याकडे डोमेसाईल नाही त्यांनादेखील पालिकेने पात्र ठरवावे, अशी मागणी अ‍ॅड. गायत्री सिंह यांनी हायकोर्टाकडे केली होती.
त्यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही मागणी मुळीच मान्य केली जाणार नाही. बाकीचे मुद्दे नंतर पण महाराष्ट्रात रस्त्यावर व्यवसाय करायचा तर तुमच्याकडे डोमिसाईल असायलाच हवे, असे स्पष्ट करत यासंदर्भातील सुनावणी २४ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
या सुनावणी दरम्यान, हायकोर्टाने पालिकेला एक सवाल विचारला. हायकोर्टाच्या आसपास फोर्ट परिसरात सर्वत्र फेरीवाले असतात. फक्त झारा शो रुमजवळ फेरीवाले का नसतात?, आम्हीही याच परिसरात फिरत असतो. अनेक गोष्टी आमच्याही निदर्शनास येतात. पण एका ठिकाणी सदैव फेरीवाले असणे व दुस-या ठिकाणी कधीही नसणे हे योग्य नाही, या शब्दांत हायकोर्टानं पालिकेचे कान टोचले.
