नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राज्यातील काही जिल्हा बँकांकडे कोट्यवधी रुपयांची रक्कम आहे. परंतु या रक्कमेचे मूल्य शून्य रुपये आहे. बँकेच्या हिशेबी ही रक्कम शिल्लक असली तरी आठ वर्षांपासून त्यांचा निर्णय लागत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदी जाहीर केली होती. त्या काळापासून राज्यातील आठ जिल्हा बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची रक्कम पडून आहे. १०१.१८ कोटींची रक्कमेचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. त्यावर एप्रिल महिन्यात निकाल लागण्याची अपेक्षा बँकांना आहे.
८ नोव्हेंबर २०१६ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोट बंदीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बंद असलेले चलन जमा करण्यात आले. राज्यातील आठ जिल्हा बँकेत तब्बल १०२ कोटी रुपयांची रक्कम तेव्हापासून पडून आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे पैसे अडकून पडले आहेत. सध्या हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकांचीही अडचण निर्माण झाली आहे. या नोटा हिशेबात धरायच्या का नाही? याबाबत बँका गोंधळात आहे. या प्रकरणी आता एप्रिल महिन्यांत सुनावणी होणार आहे, असे राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.
कोणत्या बँकेत किती नोटा?
कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा बँकेकडे सर्वाधिक २५.३ कोटी रुपयांची रक्कम पडून आहे. त्यानंतर पुणे जिल्हा बँकेचा क्रमांक लागतो. पुणे जिल्हा बँकेतही २२.२ कोटी रुपये नोटीबंदीनंतरचे आहेत. नाशिक जिल्हा बँकेकडे २१.३ कोटी, सांगली जिल्हा बँकेकडे १४.७ कोटी, अहिल्यानगर जिल्हा बँकेकडे ११.७ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेकडे ५ कोटी, वर्धा जिल्हा बँकेकडे ७८ लाख तर अमरावती जिल्हा बँकेकडे ११ लाख रुपये पडून आहे. ही सर्व रक्कम १०१.२ कोटी रुपये आहे.
बँकांकडे असलेल्या नोटबंदीनंतरच्या शिल्लक नोटांना एसबीएन (स्पेसिफाइड बँक नोट्स) म्हटले जाते. म्हणजे या नोटा आहेत मात्र त्यांची किंमत शून्य आहे. या नोटांची किंमत शून्य असली तरी बँकांना त्या जपून ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पाचशे आणि हजारच्या या जुना नोटा सांभाळताना बँकांची चांगलीच कसरत होत आहे.
