शिंदेंची नियुक्तीही ठाकरेंनीच केली, सिब्बल यांचा युक्तिवाद, पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
शिवसेना पक्ष, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या अत्यंत संवेदनशील मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज प्रत्यक्ष सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना आवश्यक कागदपत्रांचे संकलन सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या ४ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सुरुवातीला आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर भर दिला. सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, १९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या शिवसेनेचे २०१३ पासून उद्धव ठाकरे हेच अधिकृत पक्षप्रमुख आहेत. २०१८ मध्ये झालेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकांचे सर्व पुरावे कोर्टाला सादर करण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे तर एकनाथ शिंदे यांची २०१८ मध्ये गटनेतेपदी नियुक्ती खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. एका चिन्हावर निवडून यायचे, त्यानंतर बंडखोरी करायची आणि मूळ पक्षावरच दावा सांगायचा, हा प्रकार प्रातिनिधिक लोकशाहीवर मोठा आघात असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले. तसेच सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ आमदारांचे संख्याबळ जास्त आहे म्हणून विधिमंडळ पक्षाला मूळ राजकीय पक्ष मानता येत नाही.
निवडणूक आयोग, विधानसभा
अध्यक्षांच्या भूमिकेवर आक्षेप
युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाने पक्षाची २०१८ ची सुधारित घटना विचारात न घेता केवळ आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले, जो निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. तसेच जानेवारी २०२४ मध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती, या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
