केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार गेल्या अवघ्या ३ वर्षांमध्ये भारतीय कुटुंबांची निव्वळ बचत ९ लाख कोटी रुपयांनी घटली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कुटुंबांची निव्वळ बचत २३.२९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली होती, परंतु तेव्हापासून त्यात सातत्याने घट होत असून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १४.१६ लाख कोटी रुपयांवर आली आहे. सध्या आपण अशा स्थितीतून जात आहोत की जेथे सर्वच घटक तणावाखाली आहेत. उत्पन्नात अपेक्षेप्रमाणे वाढ झालेली नाही. मात्र जीवनशैलीवरचा खर्च वाढत आहे आणि महागाईही. अशा स्थितीत बचतीसाठी हाती पैसा उरत नाही. त्यामुळे बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बचतीसाठीच्या योजनांवरील व्याजदर आकर्षक असले पाहिजेत. तसेच रोजगाराच्या, उत्पन्नाच्या संधींचे अवकाश विस्तारावे लागेल.
भारताला हजारो वर्षांच्या धार्मिक-आध्यात्मिक संस्कृतीप्रमाणेच प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या काही वित्तीय नियोजनाच्या परंपराही आहेत. अनेक दशकांपासून भारत हा बचतकर्त्यांचा देश म्हणून ओळखला जात आहे. ‘अंथरुण पाहून पाय पसरावे’ यांसारख्या म्हणी भारतीयांच्या खर्च करण्याच्या संतुलित मनोवृत्तीची साक्ष देणा-या आहेत. प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत भलेही भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न कमी असेल; पण मिळणा-या उत्पन्नातील काही ना काही भाग बचतीच्या रूपाने बाजूला काढून ठेवायचा, यांसारखी अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ मंडळींकडून सांगितली जाणारी सूत्रे भारतीय समाज वर्षानुवर्षांपासून दैनंदिन जीवनात अनुसरत आला आहे. ग्रामीण भागातील बचत गट, पतसंस्था, सहकारी बँका यांच्या अर्थकारणाला लोकांची ही बचतीची वृत्ती बळकटी देत आली आहे. आजही गावाखेड्यातील भाजीविक्रेते, फेरीवाले, छोटे व्यावसायिक पिग्मीच्या रूपाने पतसंस्थांमध्ये दैनंदिन उत्पन्नातील काही भाग जमा करत असतात. बहुसंख्य महिला पतीच्या उत्पन्नातून घरखर्च चालवण्यासाठी दिलेल्या रकमेतील काही रक्कम बचत खात्यांत ठेवत असतात.
पूर्वी बँकांचे जाळे विस्तारलेले नव्हते तेव्हा पोस्टामध्ये, घरातील बॅगांमध्ये हे पैसे साठवले जात असत आणि त्यातून एखादी मोठी वस्तू, सोनंनाणं खरेदी केलं जात असे. आजही ही वित्तीय शिस्त पाळली जाते. जागतिकीकरणानंतरच्या काळात भारतीयांच्या जपून खर्च करण्याच्या मानसिकतेला तुच्छ लेखणारा वर्ग समाजात उदय पावला; परंतु आज तीन दशकांनंतर या वर्गालाही आपली भूमिका चुकीची असल्याचे कळून चुकले आहे. नवअर्थकारणातील तज्ज्ञ मंडळी तर आता उत्पन्नातील काही भाग आधी बचतीसाठी-गुंतवणुकीसाठी बाजूला काढा आणि उर्वरित पैशांमध्ये खर्चाचे नियोजन करा असे सांगत आहेत; परंतु बदलत्या काळात वाढत चाललेल्या महागाईमुळे आणि कमी होत चाललेल्या उत्पन्नाच्या, रोजगाराच्या संधींमुळे, आर्थिक अशाश्वततेमुळे भारतीयांची बचत आक्रसत चालली आहे. विशेषत: कोरोना महामारीनंतरच्या गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये भारतीयांच्या बचतीवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. ही बाब कुणा खासगी संस्थेच्या पाहणीतून समोर आलेली नसून केंद्र सरकारच्या आकडेवारीतूनच स्पष्ट झाली आहे. त्यानुसार अवघ्या ३ वर्षांमध्ये भारतीय कुटुंबांची निव्वळ बचत ९ लाख कोटी रुपयांनी कमी होऊन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १४.१६ लाख कोटी रुपयांवर आली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कुटुंबांची निव्वळ बचत २३.२९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली होती, परंतु तेव्हापासून त्यात सातत्याने घट होत आहे.
सध्या समोर आलेल्या आकडेवारीमध्ये कोरोना महामारीच्या कालखंडाचा विचार महत्त्वाचा ठरतो, कारण त्या काळात ३० ते १०० दिवस हजारो-लाखो कुटुंबांचे उत्पन्न शून्यावर आले होते. अशा प्रतिकूल काळात गाठीशी असलेला पैसा वापरण्याशिवाय गत्यंतर नसते. तसेच मूलभूत खर्च भागवण्यात बचतीची रक्कम खर्ची होऊ लागल्याने नव्याने बचत करण्याची क्षमताच राहात नाही. कोरोना महामारीचा संसर्ग संपला तरी त्याचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम दीर्घकाळ कायम राहिले. त्यामुळे आजही अनेक कुटुंबांचे कोलमडलेले अर्थकारण पूर्ववत झालेले नाही. या काळात कर्जांची उचल वाढत गेल्याने त्याच्या हप्त्यांचा भार वाढत गेला आहे. मुळातच, गेल्या दोन दशकांमध्ये कर्ज काढण्याची वृत्ती भारतात प्रचंड वाढत गेली आहे. वाहन, घर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांसह अनेक गोष्टींसाठी सुलभ हप्त्यात कर्जाची उपलब्धता सहजगत्या होऊ लागल्यामुळे जीवनशैली उंचावण्याच्या प्रवासात कर्जांचे डोंगर वाढत गेले. यामध्ये क्रेडिट कार्डनी मोठी भर घातली. ‘ऋण काढून सण साजरे करू नयेत’ ही भारतीयांची पारंपरिक शिकवणूक आहे. पण पाश्चिमात्त्यांच्या प्रभावाने ती पुसून टाकण्यात आली. पण क्रेडिट कार्डमुळे हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्याचे दिसले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या एका आकडेवारीनुसार भारतातील क्रेडिट कार्डची एकूण थकबाकी २ लाख कोटींवर गेली आहे. कर्जाच्या हप्त्यांचा बोजा पडला की बचतीसाठीची तरतूद करणे मुश्किल होऊन बसते. त्यामुळेच गेल्या तीन वर्षांत बचतीला ओहोटी लागल्याचे दिसत आहे.
या आकडेवारीचे विश्लेषण करताना काही जणांनी एसआयपीच्या माध्यमातून म्युच्युअल फंडांमध्ये वाढलेल्या पैशांच्या ओघाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यामध्ये तथ्य असले तरी यामध्ये ग्रामीण भागातील लोकांचा सहभाग किती आहे, सर्वसामान्यांचा हिस्सा किती आहे हे तपासून पहावे लागेल. मूळ मुद्दा आहे तो बचतीसाठीच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा आणि बचतीचे संस्कार पुन्हा रुजवण्याचा. विशेषत: आजच्या तरुणपिढीला बचतीचे महत्त्व नव्याने सांगण्याची गरज आहे. वॉरेन बफेट यांच्यासारखा जगप्रसिद्ध अब्जाधीश आणि अर्थतज्ज्ञही ‘डू नॉट सेव्ह व्हॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हॉट इज लेफ्ट आफ्टर सेव्हिंग’ म्हणजेच खर्चातून शिल्लक राहिलेल्या पैशातून बचत करण्याचा विचार करण्यापेक्षा बचत करून शिल्लक राहिलेल्या पैशांतून खर्चाचे नियोजन करा, असा सल्ला देतात.
अमेरिकेतील प्रसिद्ध आंत्रप्रेन्युअर जॉन होप ब्रायंट हेदेखील ‘यू कॅन मेक मनी टू वेज- मेक मोअर ऑर स्पेंड लेस’ म्हणजेच तुम्हाला अर्थसंचय करायचा असेल तर भरपूर कमवा किंवा खर्च कमी करा’ असे सांगतात. चाणक्यनीतीही भविष्यात येणा-या संकटांसाठी धनसंचय गरजेचा असल्याची शिकवण देते. त्यामुळेच पाश्चिमात्त्य प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतामध्ये बचतीचे संस्कार अधिक खोलवर रुजले आहेत. वर्तमानातील उत्पन्नापेक्षा कमी खर्च करून केलेल्या बचतीतून भविष्य सुरक्षित करणे ही भारतीयांची ओळख आहे. २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात पाश्चिमात्त्य देशांच्या अर्थव्यवस्था जेव्हा कोलमडत होत्या तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला तारण्यामध्ये दोन महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश होता. एक म्हणजे भारतीयांची बचत आणि दुसरा म्हणजे फॉरेन रेमिटन्स अर्थात परदेशातील भारतीयांनी भारतात पाठवलेला पैसा. असे असताना आज जर बचतीचा आकडा नीचांकी पातळीवर जात असेल तर त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
-अभिजित कुलकर्णी, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
