नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
एखाद्या सामान्य व्यक्तीने उद्योगासाठी किंवा व्यवसायासाठी कर्ज काढण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला सिबिल स्कोअर दाखवावा लागतो. सिबिल स्कोअरच्या आधारे बँकांकडून कर्जाचे वाटप केले जाते. अनेकदा कागदपत्रांची जुळणी आणि निकष लावले जातात त्यामुळे कर्जदाराला कर्ज घेणे हे देखील आव्हानात्मक होऊन जाते. त्यामुळे अनेकदा काही लोक त्यांचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अधिक व्याज दराने कर्ज देणा-या सूक्ष्मवित्त कंपन्यांच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. मात्र, गेल्या १० वर्षात देशातील मोठ्या बँकांनी १२ लाख कोटींचे बड्या थकबाकीदारांचे कर्ज ‘राइट ऑफ’ केल्याचे समोर आले.
बेरोजगारांना किंवा छोट्या कर्जदारांना काही हजार रुपयांसाठी किंवा काही लाखांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँका तगादा लावतात. प्रसंगी विविध मार्गांचा वापर करुन कर्ज वसुली करतात. याचवेळी बँका मोठमोठ्या अब्जाधीश असलेल्या कर्जदारांच्या वसुलीबाबत मात्र नरमाईची भूमिका घेत असल्याचे पाहायला मिळते. अनिल अंबानी, जिंदाल ते जेपी ग्रुप उद्योग समुहाचा कर्ज थकविणा-यांमध्ये समावेश आहे. भारत सरकारने संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिलेल्या माहितीतून बँकांनी राइट ऑफ केलेल्या कर्जाच्या रकमेची माहिती समोर आली आहे.
थकबाकीदारांचे कर्ज राइट ऑफ करण्यामध्ये सर्वात पुढे स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गेल्या पाच वर्षात जवळपास दीड लाख कोटी रुपयाचे कर्ज राइट ऑफ केले आहे. त्यानंतर पंजाब नॅशनल बँक, यूनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि बँक ऑफ इंडियाचा क्रमांक लागतो. थकलेल्या कर्जाला राइट ऑफ करण्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्रमाण जास्त आहे.
