हिंसाचारग्रस्त मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी रविवारी आपल्या पदाचा अखेर राजीनामा दिला. त्यांनी सायंकाळी राजभवनात जाऊन राज्यपाल अजयकुमार भल्ला यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. बिरेन यांनी रविवारी सकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. मणिपूरमध्ये गत अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे बिरेन हे विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य बनले होते. तसेच त्यांच्या पक्षातील १२ आमदार नेतृत्वबदलासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकत होते. राज्यात नेतृत्व क्षमतेच्या मुद्यावर भाजपमधील वाढता अंतर्गत रोष शांत करण्यासाठी बिरेन सिंह यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले.
बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिला तेव्हा मणिपूर भाजपचे अध्यक्ष ए. शारदा, भाजप खासदार संबित पात्रा आणि १९ आमदार उपस्थित होते. राज्यात गत काही महिन्यांपासून हिंसक झटापटी सुरू आहेत. त्यात अनेक जण जखमी झाले आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राने राज्यात अतिरिक्त फौजफाटा तैनात केला आहे. मणिपूरमध्ये मे २०२३ पासून मैतेई आणि कुकी या दोन समाजामध्ये संघर्ष सुरू असून हिंसाचार थांबविण्यात राज्य सरकारला सपशेल अपयश आल्याचा आरोप होत होता. विरोधकांनी बिरेन यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. अखेर रविवारी केंद्रीय नेतृत्वाशी प्रदीर्घ चर्चा केल्यानंतर विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर आले असताना बिरेन यांनी राज्यपालांकडे आपला राजीनामा सोपविला. प्रत्येक मणिपुरी नागरिकाच्या हिताचे रक्षण व्हावे, यासाठी वेळोवेळी केलेली मदत, विकासकामे आणि केलेल्या कृतीबाबत आभारी आहे, असे सिंह यांनी राजीनामापत्रात म्हटले आहे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याआधीच ही मोठी राजकीय उलथापालथ झाली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी अविश्वास ठराव मांडण्याची तयारी केली होती. मणिपूरमधील हिंसाचार हाताळण्यात बिरेन सिंह अपयशी ठरल्याने काही भाजप आमदार देखील पक्षाचा व्हिप डावलून अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्याची शक्यता होती. त्यामुळे संभाव्य नामुष्की टाळण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाने बिरेन सिंह यांना मुख्यमंत्रिपद सोडण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात येते. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची मणिपूरमध्ये प्रथमच सत्ता आली आणि बिरेन सिंह हे राज्याचे १२ वे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर २०२२ मध्येही विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सत्ता कायम राखली आणि बिरेन सिंह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. ३ मे २०२३ रोजी राज्यात कुकी-मैतेई समुदायात हिंसाचार भडकला. या हिंसाचारात आतापर्यंत अडीचशेहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक बेघर झाले आहेत. मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच राजीनामा द्यायला हवा होता. त्यांनी आता दिलेला राजीनामा हे उशिरा सुचलेले शहाणपण असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. तसेच सतत परदेश वारीवर असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मणिपूरला कधी भेट देणार याची राज्यातील जनता प्रतीक्षा करीत आहे असा टोलाही काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी लगावला.
सध्या नवी दिल्ली आणि मणिपूरचे मुख्यमंत्रिपद रिक्त आहे. ही पदे कधी भरली जातील, त्यावर कोणाची वर्णी लागेल ते पंतप्रधान मोदी अमेरिका दौ-यावरून परतल्यानंतरच स्पष्ट होईल. हिंसाचारग्रस्त मणिपूरबाबत भाजपने दोन वर्षांपूर्वीच जो निर्णय घ्यायला हवा होता तो आता घेण्यात आला आहे. बिरेन सिंह यांच्या कारकीर्दीत गेली दोन वर्षे मणिपूर वांशिक वणव्यात होरपळून निघाले आहे. पण सिंह पद सोडण्यास तयार नव्हते आणि भाजपनेही त्याबाबत त्यांच्यावर दबाव टाकला नव्हता. आता उशिरा का होईना भाजपश्रेष्ठींना बिरेन सिंह यांना पायउतार करण्याची उपरती झाली. त्यामुळे वांशिक हिंसाचार रोखण्यात अपयश आल्यामुळे सिंह यांना शिक्षा म्हणून पायउतार करण्यात आले असे समजण्याचे कारण नाही. भाजपश्रेष्ठी इतके संवेदनशील असते तर त्यांनी मणिपूर दोन वर्षे होरपळू दिले नसते. आता परिस्थिती अशी निर्माण झाली होती की भाजपसमोर दोनच पर्याय शिल्लक होते. एक म्हणजे बिरेन यांचा राजीनामा घ्या आणि सत्ता वाचवा अथवा मणिपूरमधील सत्ता गमवा. भाजपने पहिला पर्याय स्वीकारला.
बिरेन सिंह यांच्यावर नाराज असणा-या आमदारांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करणार असल्याची कल्पना भाजप नेत्यांना दिली होती. कॉनराड संगमा यांच्या नॅशनल पीपल्स पार्टीने याआधीच सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. अशा स्थितीत बिरेन सिंह यांचा धोंडा पायावर मारून घेण्यापेक्षा बिरेन यांना ‘नारळ’ देऊन सरकार वाचवण्याचा मार्ग भाजपने निवडला. विधानसभा अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याचा मुहूर्त साधण्यात आला. त्यामुळे विधानसभेचे नियोजित अधिवेशन स्थगित झाले आणि भाजपला सिंह यांचा उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी वेळ मिळाला आणि सरकारही वाचले. बिरेन सिंह राजवट संपल्याने मणिपूरमधील जनतेने सुटकेचा श्वास सोडला असेल. पण जनतेचा हा आनंद किती काळ टिकणार हाही प्रश्नच आहे. मुख्य म्हणजे मणिपूरमधील वांशिक वणवा कधी विझणार, कुकी आणि मैतेई समाजात निर्माण झालेले वैर आणि अविश्वास कधी संपणार हा गहन प्रश्न आहे.
स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी भाजपने पेटवलेले तेथील जनजीवन पूर्वपदावर कधी येणार हा मुख्य प्रश्न आहे. नवे मुख्यमंत्री हे आव्हान पेलू शकतील का, मणिपूरमध्ये राजकीय स्थिरता कधी येणार असे अनेक प्रश्न बिरेन सिंह राजवटीने निर्माण केले आहेत. मणिपूर पेटले तेव्हा ऑलिम्पिकपटू मेरी कोमने ‘माझे मणिपूर वाचवा हो’ असा टाहो फोडला होता, परंतु तिचा टाहो सत्ताधा-यांच्या कानाचे पडदे फाडू शकला नाही. दोन वर्षांपूर्वीच बिरेन सिंह यांचा राजीनामा भाजपने घेतला असता तर आज ‘अशांत मणिपूर’चे आव्हान उभेच राहिले नसते. आता सिंह यांचा राजीनामा घेतल्याने मणिपूरमधील आग काही प्रमाणात विझेलही पण तेथील लोकांच्या मनातील विद्वेषाची धग कधी शांत होणार? मणिपूरच्या जनतेला प्रत्यक्ष भेटून त्यांना दिलासा देण्याची हिम्मत पंतप्रधान आता तरी दाखवतील का?
