भारताचा शेजारी देश असणा-या बांगलादेशात होणा-या सार्वत्रिक निवडणुका या विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातल्यामुळे एकतर्फी होण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे सत्तारूढ अवामी लीग पक्ष आणि पंतप्रधान शेख हसीना या देशात सलग चौथ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. बीएनपी या प्रमुख विरोधी पक्षाने १७ घटक पक्षांसोबत घातलेल्या बहिष्कारामागे शेख हसीना यांच्या सरकारकडून विरोधी पक्षाच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी हे कारण सांगितले जात आहे. शेख हसीनांनी राजीनामा द्यावा, ही एकच मागणी ते करत आहेत. पण यादरम्यान बांगलादेशाचा आर्थिक विकास दक्षिण आशियाई देशांमध्ये वेगाने होत आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांशी समान संबंध ठेवत अनेक प्रकारचे विकास प्रकल्प बांगला देशात साकारले जात आहेत. या मुद्यावर विरोधी पक्ष काहीही बोलत नाही, यातच हसीनांच्या विजयाचे संकेत दडलेले आहेत. गला देशामध्ये बाराव्या सार्वत्रिक संसदीय निवडणुकांची प्रक्रिया ७ जानेवारी रोजी पार पडणार आहे.
१९७३ पासून २०२४ पर्यंतचा तेथील निवडणूक इतिहास पाहिल्यास आजवर प्रत्येक निवडणुकीमध्ये काही ना काही मुद्यावरून वादंग उभे राहिलेले दिसते. बांगला देशामध्ये दोन प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत. एक म्हणजे सत्ताधारी अवामी लीग ज्याचे नेतृत्व बंगबंधू शेख मुजीबुर्रहमान करत होते आणि आता त्यांच्या कन्या शेख हसीना करत आहेत. या पक्षाचे बांगलादेश स्वातंत्र्यसंग्रामामध्ये मोठे योगदान राहिले आहे. त्यामुळे हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष असून सबंध देशभरातील सर्व स्तरांमध्ये तो पसरलेला आहे. बांगला राष्ट्रवादाचा पुरस्कर्ता असणारा हा पक्ष समाजवादाकडे झुकलेला आहे. तसेच लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेला महत्त्व देणारा आहे. भारतासोबत या पक्षाचे नेहमीच मैत्रीपूर्ण संबंध राहिले आहेत. १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वातंत्र्यानंतर अवामी लीग सत्तेत आली होती. परंतु बंगबंधूंच्या हत्येनंतर तेथे लष्करशाही स्थापन झाली आणि जियाउर रहमान लष्करशहा बनले. १९७८ मध्ये त्यांनी बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (बीएनपी) नावाने राजकीय पक्ष स्थापन केला. आज बीएनपी हा बांगला देशातील दुसरा प्रमुख राजकीय पक्ष आहे. बीएनपी हा स्वतंत्र बांगला देशाच्या निर्मितीच्या विरोधातील घटक या पक्षाचे समर्थक राहिले आहेत. थोडक्यात, स्वातंत्र्यलढ्यातून जन्मलेला पक्ष आणि लष्करशाहीतून उदयास आलेला पक्ष अशा दोन राजकीय पक्षांमध्ये गेली पाच दशके बांगलादेशातील राजकारण फिरताना दिसते.
बांगलादेशात सध्या विरोधी पक्षात असणा-या बीएनपीने आपल्या १७ घटकपक्षांना सोबत घेऊन यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या महिनाभरात हजारो नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे. सार्वत्रिक निवडणुका निष्पक्ष आणि हंगामी सरकारच्या नेतृत्वाखाली करण्याची मागणी होत आहे. मात्र त्याकडे सत्ताधा-यांकडून कानाडोळा होत असल्याने विरोधकांत संतप्त भावना उमटत आहेत. या पक्षांखेरीज उर्वरित २७ राजकीय पक्ष यंदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
बीएनपीच्या मते, २८ ऑक्टोबर रोजी राजधानी ढाका येथे विविध मागण्यांसाठी प्रचंड मोर्चा काढला. मात्र पाच आठवड्यात सरकारने व्यापक मोहीम राबवत हजारो कार्यकर्त्यांसह पक्षश्रेष्ठींना ताब्यात घेतले. दुसरीकडे पोलिसांची भूमिका मात्र वेगळीच दिसते. त्यांच्या मते, या मोर्चानंतर हिंसाचार उसळला आणि त्यात एक पोलिस अधिका-यांसह सहा जण मारले गेले. पण बीएनपी आणि अन्य विरोधी पक्षांनी मात्र पोलिसांच्या मारहाणीत आपल्या पक्षाचे वीसहून अधिक कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडल्याचा दावा केला आहे. तुरुंग अधिका-यांनी विरोधकांचे आरोप नाकारले असून ते मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच बीएनपीच्या नेत्यांचा मानसिक छळ केला जात असल्याचा आरोपही पोलिस अधिका-यांनी फेटाळला आहे.
विरोधी पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांना जाळपोळ, तोडफोडीच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. मात्र हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा बीएनपीचा दावा आहे. अटकसत्रांशिवाय किमान नऊ कार्यकर्त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली असल्याचे बीएनपीने म्हटले आहे. मागील आरोपाच्या आधारावर ९२५ नेते आणि कार्यकर्त्यांना अलिकडेच तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. बीएनपीचे प्रवक्ते एके एम. वाहिदुज्जमा म्हणाले, की ही सर्व प्रकरणे राजकीय द्वेषापोटी उकरून काढण्यात येत आहेत. एकतर्फी कारवाई करत पोलिसांनी अशा घटनांच्या आधारावर खोटे गुन्हे दाखल केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे; पण असे काही घडलेच नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, कार्यकर्त्यांना देण्यात येणारी शिक्षा पाहता देशात न्याय, निष्पक्षता आणि कायद्याचे राज्य आता इतिहासजमा झाले आहे, अशा शब्दांत विरोधकांनी टीकास्त्र सोडले आहे.
निष्पक्ष निवडणुकीची मागणी
बांगलादेशमध्ये २०११ च्या पूर्वी काळजीवाहू सरकारची व्यवस्था होती. त्याचा उद्देश सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्तारूढ पक्षाकडून होणारे संभाव्य फेरफार किंवा गैरप्रकार रोखणे हा होता. या व्यवस्थेनुसार सत्ताधारी पक्ष पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर पायउतार होईल आणि त्यानंतर काळजीवाहू सरकार तीन महिने देशाचा कारभार चालवेल; यादरम्यान सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातील, अशी व्यवस्था होती. हंगामी सरकारमध्ये नागरिक, स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असायचा. या प्रणालीनुसार १९९६, २००१ आणि २००८ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या आणि त्यानुसार देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांंच्या देखरेखीखाली देशात स्वतंत्र, निष्पक्ष अणि सर्वसमावेशक निवडणुका पार पडल्या. २०११ मध्ये अवामी लीग सत्तेत आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही प्रणाली रद्दबातल ठरविण्यात आली. यामागचा तर्क सांगताना ही तरतूद बेकायदा अणि घटनाबा असल्याचे नमूद केले गेले. लोकशाहीच्या सिद्धांताविरुद्ध व्यवस्था असल्याचे सांगण्यात आले. बीएनपीचे प्रवक्ते वाहिदुज्जमा यांनी आपला पक्ष केवळ निष्पक्ष हंगामी प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वत्रिक निवडणुकीची मागणी करत असून त्याचा विचार झाला तरच बीएनपी मैदानात उतरेल, असे सांगितले होते; पण हसीना सरकारने विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली आहे.
अभ्यासकांच्या मते, सार्वत्रिक निवडणुकीत सहभागी होणा-या कोणत्याही पक्षाला विरोधी पक्ष म्हणता येणार नाही. एक तर तो पक्ष अवामी लीगशी जोडलेला असेल किंवा स्वत:ला विरोधी पक्ष म्हणून समोर आणू शकतो. पण प्रत्यक्षात ते पक्ष अवामी लीगच्या आघाडीतच असतील. अमेरिका, युरोपमधील अनेक अभ्यासकांनी बांगलादेशात निष्पक्षपणे निवडणुका होणार नसल्याचे भाकित केले आहे. युरोपीयन महासंघानेही बांगलादेशच्या स्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुकीच्या घडामोडींवर देखरेख करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. कारण तेथे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, असे नमूद केले. सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहता, बांगलादेशात एकांगी निवडणुकीचीच शक्यता अधिक आहे. जोपर्यंत बीएनपी बहिष्कार मागे घेत नाही, आवामी लीग हंगामी प्रशासनावर जबाबदारी सोपवत नाही किंवा अन्य बिगर बीएनपी निवडणूक आघाडी आवामी लीगला पराभूत करण्यासाठी उदयास येत नाही, तोपर्यंत अवामी लीग ही निवडणूक एकहाती जिंकेल, असेच वाटत आहे.
अवामी लीगच्या विजयाच्या शक्यता शेख हसीना यांच्या कार्यकाळातील बांगला देशाच्या विकासामुळेही पल्लवित झालेल्या आहेत. २००९ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर शेख हसीना यांच्या सरकारने बांगला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले. २०४१ पर्यंत बांगलादेश हा मध्यम उत्पन्न असणारा देश म्हणून पुढे आणण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे. शेख हसीना या आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नावारूपाला आलेल्या नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात. बांगलादेशातील आर्थिक परिवर्तनाबाबत त्यांची नेहमीच प्रशंसा होत आली आहे; ‘फोर्ब्ज’ मासिकाने त्यांचा एक शक्तिशाली महिला म्हणून शंभर प्रभावशाली व्यक्तीम्ांध्ये समावेश केला आहे. ‘टाईम’ मासिकानेही त्यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे. मात्र बांगलादेशातील लोकशाही आणि निवडणुकांबाबत त्यांच्यावर सातत्याने टीका केली जाते. आताही विरोधी पक्षाच्या हजारो कार्यकर्त्यांना बेकायदापणे ताब्यात घेतले जात असून काहींची हत्या झाल्याने या स्थितीबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिंता व्यक्त होत आहे.
तसेच मागील दोन निवडणुकांत व्यापक प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप आहे. जोहान्सबर्ग येथील ‘ग्लोबल सिव्हिल सोसायटी अलायन्स विकिस मॉनिटर’ने गेल्या आठवड्यात एक अहवाल जारी केला. खराब रेटिंगमुळे बांगलादेशात ‘सिव्हिल स्पेस’ अस्तित्वात नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या देखरेख संस्थेने १९८ देश आणि विभागाचा ‘सिव्हिक स्पेस कंडिशन’संबंधी अहवाल जारी केला. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अगोदर विरोधी पक्षनेत्यांविरुद्ध आणि टीकाकारांविरुद्ध सरकारकडून कारवाई होत असल्याने त्याचा नकारात्मक परिणाम रेटिंगवर झाला आहे. बीएनपीच्या सर्वेसर्वा खालिदा झिया या आज ऐंशी वर्षांच्या असून बराच काळ त्या रुग्णालयात असतात. त्यांच्या पक्षाचा कार्यवाहक तारीक रहमान हा खालिदांचा मुलगा आहे. परंतु तो लंडनमध्ये बसून पक्षाचा कारभार चालवत आहे. त्यामुळे त्याला स्थानिक राजकारणाचा, परिस्थितीचा अदमास येत नाही.
-प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
