बांगलादेशींची ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचे आदेश
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांवर नियंत्रण आणण्यासाठी फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिका-यांना आणि संबंधित विभागांना बांग्लादेशी नागरिकांची ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचे तसेच शिधापत्रिका पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच नव्या शिधापत्रिकेसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचनादेखील जारी करण्यात आल्या.
राज्यात वाढत्या बांगलादेशी स्थलांतरितांमुळे उद्भवणा-या सुरक्षेच्या धोका लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत, बेकायदेशीर स्थलांतरितांची माहिती दहशतवाद विरोधी पथकाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाने बांगलादेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या विषयावर अंतर्गत विचारमंथन सत्रांचे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले. या चर्चेचा अहवाल एटीएसकडे सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले. तसेच अशा स्थलांतरितांची काळी यादी तयार करून त्यांना शासकीय कल्याण योजना लाभ न देण्याचे आदेश दिले आहेत.
या व्यतिरिक्त पुढे उघडकीस येणा-या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची यादी तयार करून ती विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक प्रतिनिधींच्या शिफारशीवरून शिधापत्रिका वितरित करताना अर्जदाराने सादर केलेली कागदपत्रे आणि राहण्याचे ठिकाण काटेकोर तपासावे, असा निर्देश देण्यात आला आहे. या सर्व बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी आणि कार्यवाहीचा त्रैमासिक अहवाल सरकारकडे सादर करावा. राज्यात वाढत्या बांगलादेशी घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.
दस्तऐवजांची पडताळणी
करण्याचे दिले आदेश
एटीएसकडून प्राप्त झालेल्या १,२७४ बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या यादीतील व्यक्तींची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या व्यक्तींच्या नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज आधार, पॅन किंवा रेशनकार्ड जारी झाले असल्यास ते तात्काळ रद्द किंवा निलंबित करण्याचे आदेश दिले. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर एटीएसकडे अहवाल पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले.
