जागरुकता हवी : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
बालविवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठी टिप्पणी केली. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने बालविवाह रोखण्यासाठी जागरूकता हवी, केवळ शिक्षेची तरतूद करून काहीही होणार नाही. आम्ही बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचा उद्देश पाहिला आणि समजून घेतला. कोणतीही इजा न करता शिक्षा देण्याची तरतूद आहे, जी कुचकामी ठरली. त्यावर आता जनजागृती मोहीम हवी असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
१० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी अ‍ॅक्शनने ही याचिका दाखल केली होती. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप एनजीओने केला. सुप्रीम कोर्टाने जनजागृती मोहिमा आणि प्रशिक्षण यांसारख्या विशिष्ट कार्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. हे कार्यक्रम आणि व्याख्याने जमिनीच्या पातळीवरील गोष्टी बदलत नाहीत. आम्ही कोणावरही टीका करायला बसलो नाही. हा सामाजिक प्रश्न आहे. यावर सरकार काय करत आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
खंडपीठाला सद्यस्थिती स्पष्ट करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि आसाममध्ये बालविवाहाची अधिक प्रकरणे आढळून आली आहेत. आसाम वगळता ईशान्येकडील राज्यांत अशी घटना घडलेली नाही. ३४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी २९ राज्यांनी बालविवाहाची आकडेवारी दिली आहे. गेल्या तीन वर्षांत परिस्थिती खूप सुधारली आहे.
कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक
बालविवाह बेकायदेशीर असल्याने याबाबतच्या प्रतिबंधक कायद्यात (पीसीएमए २००६) दुरुस्ती करण्याचा विचार करा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला शुक्रवारी केली. बालविवाह रोखण्यासाठी समाजात जागरूकता मोहीम राबवायला हवी, असे सांगताना न्यायालयाने बालविवाहाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
