बीड : प्रतिनिधी
विविध आरक्षण आंदोलनांची दाहकता लक्षात घेता बीड जिल्ह्यामध्ये जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. मध्यरात्रीपासून हे आदेश लागू झाले आहेत. पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने, धरणे करण्यासाठी जमावास परवानगीशिवाय एकत्र येता येणार नाही. बीडचे अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी हे आदेश पारित केले आहेत.
मराठा, ओबीसी, धनगर, समाजाच्या वतीने आरक्षण मागणी अनुषंगाने आंदोलने चालू आहेत. तसेच आगामी काळात मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून मनोज जरांगे हे २५ जानेवारीपासून मराठा समाजाला सोबत घेऊन सामूहिक आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. सध्या बीड जिल्ह्यामध्ये केज येथे दाखल असलेल्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांच्याकडून आरोपींना कठोर शासन व्हावे या मागणीकरिता अचानक आंदोलन करत आहेत. राजकीय पक्ष संघटनेच्या वतीने न्याय मागण्यासाठी विविध प्रकारची निदर्शने, आंदोलने, उपोषण मोर्चे इत्यादी होण्याची शक्यता आहे.
अचानक घडणा-या घटनांवरून व किरकोळ कारणावरून तणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच आरक्षणाच्या मागणीसाठी सर्व समाज व राजकीय पक्ष आक्रमक आहेत.
त्यामुळे जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी महाराष्ट्र पोलिस कायदा-१९५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे जमावबंदी आदेश लागू करण्यात येत आहे. १४ जानेवारीपासून २८ जानेवारीपर्यंत बीडमध्ये जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. या कालावधीत मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने, धरणे यासारख्या आंदोलनामध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही जमावास परवानगीशिवाय एकत्र येता येणार नाही.
