मुंबई : भारतीय जनता पक्षाला शेकडो कोटी रुपयांचा निधी देणा-या मेघा इन्फ्रा कंपनीस मूळ तीन हजार कोटींचे कंत्राट १४ हजार कोटींपर्यंत वाढवून दिले गेले. जे भाजपाला ‘चंदा’ देतील त्यांचा धंदा जोरात होईल, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचे धोरण आहे.
भाजपाच्या निवडणूक निधीस ज्यांनी ‘चंदा’ दिला, त्या यादीत मेघा इंजिनीअरिंगचे नाव पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि हा सरळ भ्रष्टाचार आहे, पण विरोधकांच्या व्यवहारात भ्रष्टाचार शोधणा-यांना हे १४ हजार कोटी रुपयांचे भ्रष्ट टेंडर दिसत नाही, याचे आश्चर्य वाटते, अशी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
मेघा इन्फ्रा कंपनीस मूळ तीन हजार कोटींचे कंत्राट १४ हजार कोटींपर्यंत वाढवून देताना त्या निविदा प्रक्रियेतून लार्सन अँड टुब्रोसारख्या नामांकित कंपनीला पद्धतशीर वगळले गेले. या भ्रष्टाचारावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हल्ला केला आणि १४ हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे टेंडर रद्द करून भ्रष्टाचाराचा मुखवटा फाडला, असे ‘सामना’तील अग्रलेखाच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
धुळे सरकारी विश्रामगृहात दोन कोटींच्या आसपास रोख रक्कम सापडली. विधिमंडळाच्या अंदाज समिती अध्यक्षांना ‘नजराणा’ म्हणून देण्यासाठी हे पंधरा कोटी जमा करणे सुरू होते, पण जनतेची धाड पडली आणि पळापळ झाली. इतका मोठा मुद्देमाल सापडूनही गृहमंत्री फडणवीस यांनी कोणाला तुरुंगात पाठवले आणि कोणाला बेड्या ठोकल्या? ज्याच्या खोलीत पैसे गोळा झाले तो सरकारी कर्मचारी तसेच ज्या ठेकेदारांनी हा नजराणा गोळा केला, त्यांच्यापैकी एकाचीही साधी चौकशी झाली नाही. या प्रकरणाची ‘एसआयटी’ चौकशी करू, हीदेखील फक्त घोषणाच ठरली, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
‘एसंशिं’ (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे) गटाच्या मंगेश सातमकर याने मृत व्यक्तीला जिवंत दाखवून ७० लाखांची सदनिका लाटली. त्याच ‘एसंशिं’ गटाचे एक मंत्री संजय शिरसाट यांच्या सिद्धांत या चिरंजीवाने लिलावात ६४ कोटींना हॉटेल खरेदी केले. हा लिलाव महसूल खात्याने जणू मंत्रिपुत्रासाठीच आयोजित केला. यांच्या संशयास्पद आर्थिक उलाढालीच्या चौकशा कोणी करायच्या? असा प्रश्न ठाकरे यांनी केला आहे.
