स्थानिक निवडणुकांसाठी सज्ज राहण्याच्या सूचना, मित्रपक्षांना धक्का?
मुंबई : प्रतिनिधी
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक महायुती म्हणून लढल्यानंतर आता भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरु केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी आरक्षणाबद्दलचा निर्णय कधीही देऊ शकते. त्यानंतर लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागतील. त्यासाठी पूर्ण तयारीनिशी सज्ज राहा, अशा सूचना भाजपच्या राज्य नेतृत्वाकडून जिल्हा पातळीवर देण्यात आल्या.
लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका या नेत्यांच्या निवडणुका मानल्या जातात तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या मानल्या जातात. त्यामुळे इच्छुकांची संख्या जास्त असते. अशा परिस्थितीत स्वबळावर लढण्याची तयारी भाजपने सुरू केली आहे. एकला चलो रेसाठी तयार राहण्याची सूचना जिल्हा पातळीवरच्या पदाधिका-यांना देण्यात आलेली आहे. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनुसार एप्रिलच्या अखेरीस किंवा मेच्या सुरुवातीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात. या निवडणुकांमध्ये भाजप स्वबळ आजमवणार आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गेल्याच आठवड्यात पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, अकोला आणि अन्य जिल्ह्यांचा दौरा करत स्थानिक पदाधिका-यांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी पक्षाच्या ताकदीचा आढावा घेतला. पक्षविस्तारासाठी प्रयत्न करा आणि स्वबळावर लढण्याच्या संधी पडताळून पाहा, अशा सूचना यावेळी प्रदेशाध्यक्षांकडून देण्यात आल्या.
प्रत्येक पक्ष आपला विस्तार करु शकतो. आम्हीदेखील तेच करत आहोत. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसदेखील विस्तारासाठी प्रयत्न करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कधीही येऊ शकतो. त्यामुळे आम्ही निवडणुकांची तयारी सुरु केलेली आहे, असे बावनकुळेंनी सांगितले. अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी, यासाठी भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढाव्यात, अशी मागणी पक्ष संघटनेतून होऊ लागली आहे. स्वबळावर लढण्याचा जोर वाढू लागल्याने भाजप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकला चलो रेची भूमिका घेण्याची दाट शक्यता आहे.
मिशन शतप्रतिशतची तयारी?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आधीच यंदा महायुती आहे. पण २०२९ मध्ये आपण स्वबळावर लढणार आहोत, अशी घोषणा केलेली आहे. तसेच विधानसभेत उच्चांकी कामगिरीही बजावली आहे. आता मिशन शतप्रतिशतची तयारी भाजपने सुरु केली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मित्रपक्षाला धक्का बसू शकतो.
