नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशाच्या प्रगतीत आयटी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. अनेक भारतीय आयटी कंपन्या जगभर आपली सेवा देत आहेत. मात्र, आता आयटी सेक्टर हळूहळू मागे पडत असल्याचे चित्र आहे. ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) त्याची जागा घेत असल्याचे दिसत आहे. आयटीने आपली वाढ कायम ठेवण्यासाठी खूप संघर्ष केला. भारत जगभरात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटरची राजधानी म्हणून उदयास येत आहे. भारताने २०२४ मध्ये ३ लाखांहून अधिक कर्मचारी यात जोडले. त्यांचे बाजार भांडवल सुमारे २० अब्ज डॉलर्सचे आहे.
दुसरीकडे, आयटी कंपन्यांमध्ये याच कालावधीत सुमारे १ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी कपात करण्यात आली. तर भांडवल केवळ ६ अब्ज डॉलरने वाढले. उत्तर अमेरिका आणि युरोपच्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये स्थूल आर्थिक मंदीमुळे आयटी उद्योगात मागणी नसल्याने अशी परिस्थिती उद्भवली आहे.
टॉप आयटी कंपन्या या मार्केटमधून त्यांच्या कमाईच्या ५०-६५% कमावतात. मंदी आता ओसरल्याचे दिसत असले तरी या दोन्ही उद्योगांचे भवितव्य काय असेल यावर चर्चा सुरू आहे. भारत जागतिक ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटरचं हॉटस्पॉट बनला आहे. सरकारी धोरणे आणि कौशल्य विकासामधील गुंतवणुकीमुळेही या वाढीला चालना मिळाली असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
भारतातील ‘जीसीसी’ जागतिक कंपन्यांसाठी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पुढे नेत आहेत. आता ते केवळ बॅक ऑफिस राहिलेले नाहीत. विशेष म्हणजे, जीसीसीमध्ये नेतृत्वाच्या भूमिकेत भारतीयांचा वाटा सुमारे १०-१३% असल्याचे डेटावरुन दिसते.
ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर म्हणजे काय?
ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर हे कुठल्याही कंपनीतील इन हाउस युनिट आहे. आयटी आणि संबंधित व्यवसायाच्या कामासाठी परदेशी कंपनीने ते तयार केले आहे. ‘जीसीसी’ला कॅप्टिव्ह देखील म्हणतात. हे युनिट कंपन्यांना विविध प्रकारचे कौशल्य आणि उपाय देते. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत यात झपाट्याने वाढ होणार असल्याचा अंदाज आहे. २०२४ मध्ये देशात १,७०० पेक्षा जास्त ‘जीसीसी’ होते. निर्यात महसूल ६५ अब्ज डॉलर्स होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ ४०% पेक्षा जास्त आहे. शिवाय, भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ मध्ये असे दिसून आले आहे की ‘जीसीसी’ २०३० पर्यंत भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात सुमारे ३.५% योगदान देईल. यातून तोपर्यंत १२१ बिलियन डॉलर्सचा अंदाजित महसूल निर्माण होईल.
