नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारतीय कंपन्यांना पुढील काही वर्षांत सुमारे १२० लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची गरज भासणार आहे. क्रिसिलच्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. भांडवली खर्च (कॅपेक्स), वर्किंग कॅपिटल, नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या यांच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०३० दरम्यान सुमारे ११५ ते १२५ लाख कोटी रुपये उभे करावे लागतील, असे या अहवालात म्हटले.
त्यापैकी सुमारे ४५ ते ५० लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी (नवीन यंत्रे, कारखाने, इमारती) लागतील, असे अहवालात नमूद करण्यात आले. उर्वरित ७०-७५ लाख कोटी रुपये एनबीएफसीसाठी (जे बँकांसारखे कर्ज देतात) आणि दैनंदिन खर्चासाठी म्हणजेच कार्यशील भांडवलासाठी वापरले जातील. म्हणजेच सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना त्यांच्या नव्या प्रकल्पांसाठी कर्ज म्हणून एवढे पैसे घ्यावे लागणार आहेत.
क्रिसिलने म्हटल्यानुसार, कॉर्पोरेट कर्ज एका दशकातील नीचांकी पातळीवर आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे क्रेडिट प्रोफाइल सुधारले आहे. हे घटक पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी चांगले वातावरण तयार करतात.
वित्तपुरवठ्याच्या बाबतीत, बँका, कॉर्पोरेट रोखे बाजार आणि बा व्यावसायिक उधारी (ईसीबी) यासह भारताची संपूर्ण वित्तीय परिसंस्था आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत वार्षिक १० टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. परंतु ही वाढ वाढत्या कर्जाच्या गरजा भागविण्यासाठी पुरेशी असू शकत नाही. त्यामुळे १० ते २० लाख कोटी रुपयांच्या निधीची तूट निर्माण होऊ शकते.
