मंबई : प्रतिनिधी
कागदविरहित मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी राज्य मंत्रिमंडळातील ४१ सदस्यांना आयपॅड दिले जाणार आहेत. त्याची खरेदी करण्यास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. १ कोटी १६ लाख ६५ हजार रुपये खर्च करून ५० आयपॅड आणि इतर संलग्न साहित्याची खरेदी केली जाणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
दरम्यान, देशातील वाटचाल आता डिजिटल युगाकडे होत असून केंद्र सरकार यासाठी विशेष प्रयत्न करते आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने देखील ‘ई-कॅबिनेट प्रणाली’ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच मंत्रिपरिषदेतील सर्व सदस्यांसाठी ५०अ‍ॅपल आयपॅड खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १ कोटी १६ लाख ६५ हजार रुपये खर्च येणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या जानेवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी कागदविरहित अर्थात ई-कॅबिनेटबाबत सादरीकरण केले होते. त्यानंतर राज्यात ई-कॅबिनेट सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ई-कॅबिनेट संकल्पनेनुसार मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीचे प्रस्ताव आयपॅडद्वारे पाहता येणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक मंत्र्याला पासवर्ड दिला जाईल. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रस्तावांची गोपनीयता राखण्यास मदत होणार आहे.
आता ई-कॅबिनेटच्या संकल्पनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांना आयपॅड दिले जातील. ई-निविदेद्वारे ही आयपॅड खरेदी केली जाणार आहे. मंत्र्यांच्या हातात आयपॅड देताना त्याच्या हाताळणी आणि वापराबाबत त्यांना माहिती दिली जाणार आहे.
ई-कॅबिनेटसाठी आयपॅडचा वापर
ई-कॅबिनेटसाठी मंत्र्यांना आयपॅड दिल्यानंतर त्याचा खरोखर वापर होणार किंवा कसे याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. कारण मंत्रिमंडळात अनेक ज्येष्ठ मंत्री आहेत. हे मंत्री तंत्रस्नेही म्हणून फारसे ओळखले जात नाहीत. काही वर्षांपूर्वी मंत्र्यांना अत्याधुनिक संगणक देण्यात आले होते. हे संगणक वापरात न आल्याने ते धूळखात पडले होते, याची आठवण यानिमित्ताने मंत्रालयातील एका अधिका-याने करून दिली.
