आजकाल आरोग्य सेवा महाग झालेली असताना डॉक्टरांचे तपासणी शुल्क आणि रुग्णालयाचे भलेमोठे बिल हे प्रत्येकाच्या आवाक्यातील गोष्ट नाही. अशावेळी प्रत्येकाचा आरोग्य विमा असणे गरजेचे झाले आहे. पण गेल्या एक वर्षात हेल्थ इन्शुरन्सच्या हप्त्यात २५ ते ५० टक्के वाढ झाली असून ईर्डाने केलेल्या नियमबदलांमुळे आगामी काळातही विमा कंपन्यांकडून आणखी दहा ते पंधरा टक्के वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे विमाधारकांत चिंतेचे वातावरण आहे. दुसरीकडे गेल्या तीन वर्षांत सुमारे ४३ टक्के पॉलिसीधारकांना दावे नाकारणे, पेमेंट आणि त्यांच्या सेटलमेंटसाठी बराच वेळ लागणे यासारख्या आव्हानांचा सामना ग्राहकांना करावा लागल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. एकीकडे दरवाढ आणि दुसरीकडे त्याचा लाभ घेतानाच्या अडचणी या दुहेरी संकटांबाबत ईर्डा काही भूमिका घेणार की नाही?
दललेली जीवनशैली विविध आजारांसाठी कशी पोषक ठरत आहे, याबाबत आरोग्यतज्ज्ञांकडून वारंवार माहिती दिली जात आहे. पण सध्याच्या स्पर्धात्मक युगाचा रेटाच इतका आहे की ताणतणाव हे जीवनाचे अविभाज्य अंग बनले आहेत. याचबरोबरीने अनिश्चितताही कमालीची वाढली आहे. कोरोना महामारीचा कालखंड असेल किंवा वाढत चाललेले रस्तेअपघात असतील किंवा ऐन तिशी-पस्तिशीमध्ये हृदयविकाराचे वाढते प्रमाण असेल, या सर्वांमुळे आरोग्याबाबतची, जीवनाबाबतची शाश्वती कमी होत चालली आहे. वाढलेल्या आजार-व्याधींचा सामना करताना मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे अर्थकारण पार कोलमडून जाते. विशेषत: रुग्णालयात दाखल करावे लागल्यास भरमसाठ महागलेल्या वैद्यकीय सेवांची बिले भरताना अनेक जण कर्जबाजारी होतात. या सर्वांपासून आर्थिक सुरक्षितता मिळवण्यासाठी गेल्या दशकभरामध्ये आरोग्य विमा घेण्याकडे नागरिकांचा कल वाढू लागला. सुरुवातीच्या काळात कशाला हवा आरोग्य विमा, असे म्हटले गेले; पण कोरोना महामारीच्या काळात याची उपयुक्तता शतपटींनी सिद्ध झाली. कारण आजकाल आरोग्य सेवा महाग झालेली असल्याने डॉक्टरांचे तपासणी शुल्क आणि रुग्णालयाचे भलेमोठे बिल हे प्रत्येकाच्या आवाक्यातील गोष्ट नाही. अशावेळी विमा असल्यास वैद्यकीय उपचारांच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपल्याला चांगल्यातील चांगली सुविधा घेताना आर्थिक टंचाईची समस्या जाणवत नाही. कॅशलेससारखे पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे आरोग्य विमा अधिक लाभदायक ठरू लागला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
आरोग्यविषयी नियमांचे कितीही पालन केले तरी शरीराशी संबंधित कोणते ना कोणते आजार होत राहतातच. वातावरण, उष्णता, प्रदूषण, संसर्ग, दूषित हवा या कारणामुळे व्यक्तीची तब्येत ढासळू शकते. अभिनेता शाहरूख खानला अहमदाबादेत तीव्र उन्हाचा त्रास झाल्याने दोन दिवस दवाखान्यात राहावे लागले. हायप्रोफाईल व्यक्तीची अशी गत असेल तर सामान्यांच्या आरोग्याची परवड विचारायला नको. वाढत्या वयामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती देखील कमी होत राहते. हायपरटेन्शन आणि मधुमेहासारखे आजार हे प्रत्येक पाचपैकी एकाला जडलेले आहेत. वयाची साठी ओलांडल्यानंतर कधी मोतीबिंदूचे ऑपरेशन करण्याची वेळ येते, तर कधी हृदयावर, गुडघ्यावर शस्त्रक्रियेची वेळ येते. चांगल्या रुग्णालयात याबाबतचे उपचार घेण्यासाठी दोन-चार लाख रुपये सहज खर्च येतो. अशा वेळी हेल्थ इन्शुरन्सचे महत्त्व नाकारता येत नाही.
परंतु या विम्यासाठी आकारण्यात येणारा हप्ता हा अलीकडील काळात प्रचंड वाढला आहे. तो वाजवी राहावा यासाठी केंद्र सरकार आणि आरोग्य मंत्रालयाने विचार करायला हवा अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. कारण हा मुद्दा जनआरोग्याशी संबंधित आहे. गेल्या एक वर्षात हेल्थ इन्शुरन्सच्या हप्त्यात २५ ते ५० टक्के वाढ झाली असून ही बाब चिंताजनक आहे. विशेष म्हणजे याबाबत नाराजी व्यक्त होत असतानाच आगामी काळातही विमा कंपन्यांकडून आरोग्य विम्याच्या हप्त्यात १० ते १५ टक्के वाढ केली जाऊ शकते असे म्हटले जात आहे. इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी अर्थात ईर्डाने आरोग्य विम्यासंदर्भात काही नियम बदलल्यानंतर आता विमा कंपन्यादेखील आपल्या धोरणात काही बदल करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच धोरणबदलाअंतर्गत विम्याचे प्रीमियम महागण्याची शक्यता आहे. तशा प्रकारचे मेलदेखील विमा कंपन्यांकडून ग्राहकांना पाठवले जात आहेत. तुम्हाला चांगल्यातला चांगला प्लॅन देता यावा म्हणून आम्हाला प्रीमियममध्ये काहीशी वाढ करावी लागत आहे, असे या मेलमध्ये सांगण्यात येत आहे.
आरोग्य विम्याचा हप्ता वाढण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे यावर १८ टक्के दराने आकारण्यात येणारा जीएसटी. वास्तविक पाहता, नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित घटकांवर जीएसटी आकारला जाऊ नये किंवा तो वाजवी असावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते; परंतु अन्नधान्यावर जीएसटी आकारणा-या सरकारच्या कानापर्यंत ही हाक ऐकू जाण्याची सूतराम शक्यता नाही. दुसरीकडे या क्षेत्राचे अर्थकारणही अब्जावधी डॉलर्सचे असल्याने त्यातून उत्पन्न मिळवण्याचा मोह सरकारलाही सुटणारा नाही. पण याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. सद्यस्थितीत १५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा संपूर्ण कुटुंबासाठी घ्यावयाचा झाल्यास साधारणत: २५ ते ३० हजार रुपये वार्षिक हप्तारूपाने भरावे लागतात. आता नव्या नियमांनंतर यामध्ये २० टक्क्यांची वाढ झाल्यास हा हप्ता ३५ हजारांपर्यंत वाढणार आहे. विमा हा आपत्कालीन परिस्थितीत आधार म्हणून उदयास आला आहे. अशा वेळी त्यासाठीचा खर्च हा वाजवीच असला पाहिजे याबाबत कंपन्या आणि शासनाने दक्ष राहणे गरजेचे आहे. तरच अधिक संख्येने नागरिक विमा उतरवतील. मात्र याकडे कानाडोळा करत जवळपास सर्वच कंपन्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यात वाढ करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे पॉलिसीधारक चिंताग्रस्त झाले आहेत.
आरोग्य विमा क्षेत्रात आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा हप्ता जमा झाला असून तो २० टक्के चक्रवाढ व्याज दराने होणा-या वार्षिक वाढीचा दर दाखवतो. २०२२ मध्ये आरोग्य विम्याच्या हप्त्यात प्रचंड वाढ झाली. विमा कंपन्यांनी २०२२-२३ मध्ये कोरोनाची आणखी एक लाट येईल, असे गृहित धरले होते. त्यामुळे त्यांनी हप्त्यात वाढ केली होती. पण कोरोनाची तीव्रता कमी झाली आणि लसीकरण झाल्याने नागरिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढली. अशावेळी विमा कंपन्यांनी हप्त्यात काही प्रमाणात सवलत देणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी दरवाढ कायम ठेवली. एका सर्वेक्षणानुसार गेल्या वर्षभरात ५२ टक्के व्यक्तिगत पॉलिसीधारकांच्या हप्त्यात २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली तर ११ हजार पॉलिसीधारकांतील २१ टक्के पॉलिसीधारकांनी त्यांच्या वार्षिक हप्त्यात ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक वाढ झाल्याचे सांगितले.
दुसरीकडे चांगल्या सुविधांच्या नावाखाली विम्याचा हप्ता वाढवण्यात येत असल्याचा दावा कंपन्या करत असल्या तरी प्रत्यक्षात आरोग्य विम्याचा लाभ घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. याबाबत नेहमीच तक्रारी केल्या जातात. ग्राहकाला पॉलिसी देताना अनेक अटी-शर्थींविषयी पुरेशी माहिती दिली जात नाही. याबाबतचे विवरण बारीक शब्दांत दिलेले असते आणि त्याचे वाचन कोणी करत नाही. त्यामुळे कोणते ना कोणते कारण देत विम्याचा दावा नाकारला जातो किंवा रक्कम देण्यास विलंब केला जातो. देशभरातील ३०२ जिल्ह्यांतील ३९,००० हून अधिक लोकांमध्ये केलेल्या या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की पॉलिसीधारकांना दावे नाकारणे, पेमेंट आणि त्यांच्या सेटलमेंटसाठी बराच वेळ लागणे यासारख्या आव्हानांचा सामना ग्राहकांना करावा लागला आहे. ‘लोकल सर्कल’ या सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातील ९३ टक्के लोकांनी यात बदल केले पाहिजेत असा सल्ला दिला आहे. विमा कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाईटवर तपशीलवार दावे आणि पॉलिसी रद्द करण्याचा डेटा दर महिन्याला उघड करणे अनिवार्य करण्याची मागणी देखील ग्राहकांनी केली आहे.
आज उत्पन्नस्तर वाढलेल्या व्यक्तींसाठी आरोग्य विम्याचा महागलेला हप्ता हा फारसा काळजीचा नसला तरी त्यांच्याकडून चांगल्या सुविधांची अपेक्षा ही केली जात असतेच आणि ती स्वाभाविकही आहे. पण एका बाजूला नियमांचे कारण दाखवत दरवाढ करायची आणि दुसरीकडे दावेही फेटाळत राहायचे हा दुटप्पीपणा करत विमा कंपन्या स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेत आहेत. ग्राहकांचा आक्षेप नेमका याबाबतच असून ईर्डाने आणि केंद्र सरकारने याबाबत नागरिकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
-सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, अ. भा. ग्राहक पंचायत
