सोलापूर –
पाऊसकाळ कमी झाल्याने उजनी धरणातील पाणीपातळी मायनसमध्ये गेली आहे. उन्हाच्या झळा बसत आहेत. अशा स्थितीत तब्बल चौदा लाख शहरवासियांसाठी पाणीपुरवठ्याचे नेटके नियोजन आवश्यक आहे. मात्र, दुसरीकडे शासनाकडून महापालिकेला सार्वजनिक आरोग्य अभियंता अद्याप मिळू शकला नाही. पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष घालण्याची गरज वर्तवली जात आहे.
सोलापूर शहराची लोकसंख्या चौदा लाख आहे. गेल्या वर्षी पाऊस कमी झाला आहे. यामुळे उजनी धरणातील पाण्याची पातळी मायनस १६ पर्यंत गेली आहे. सध्या शहराला चार दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. उन्हाची तीव्रता वाढू लागली आहे. अशा परिस्थितीत सोलापूर शहरात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यादृष्टीने महापालिका प्रशासनाने पाणीपुरवठ्याचे नेटके नियोजन करणे आवश्यक आहे.
विस्तारित हद्दवाढ भागासह शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी महापालिकेतील सार्वजनिक आरोग्य अभियंता विभाग सक्षम असला पाहिजे. दुर्दैवाने गेल्या अनेक महिन्यांपासून या विभागात पुरेसे मनुष्यबळ नाही. अनुभवी अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. सार्वजनिक आरोग्य अभियंता हे मुख्य पद रिक्त आहे. ज्यांनी कधीच पाणीपुरवठा विभागात काम केलेले नाही अशांची नियुक्ती केली गेली आहे. एकीकडे महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून उपायुक्त, सहायक आयुक्त अशा पदांवर अधिकारी पाठविले जात आहेत तर दुसरीकडे पाणीपुरवठ्यासारख्या महत्त्वाच्या विभागाचा कार्यभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सोपवला गेला आहे.
शासनाने प्रभारी आरोग्य अभियंता संजय धनशेट्टी यांना गेल्या वर्षीं २७ जानेवारी रोजी कार्यमुक्त केले होते. त्यानंतर आजपर्यंत या पदावर अधिकारी दिलेला नाही. विजयकुमार राठोड यांना कार्यकारी अभियंता तथा आरोग्य अभियंतापदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. परंतु प्रशासनाच्या गलिच्छ राजकारणामुळे राठोड यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. ३१ जानेवारी रोजी राठोड यांची स्वेच्छानिवृत्ती मंजूर करुन त्यांची जबाबदारी उपअभियंता वेंकटेश चौबे यांच्याकडे देण्यात आली.
उजनी मायनसमध्ये तर दुसरीकडे कडक उन्हाळा या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठ्याचे नेटके नियोजन व अनुभव असणारा पूर्ण वेळ सार्वजनिक आरोग्य अभियंता असणे गरजेचे आहे. प्राप्त पाणीपुरवठ्यात नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे. महापालिका प्रशासनाने मागणी करूनही अद्यापही शासनाकडून पूर्णवेळ आरोग्य अभियंता पाठविण्यात आला नाही.
त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. नव्वद कोटी रुपये खर्च करुन महापालिकेने स्काडा प्रणाली कार्यान्वित केली तसेच पाणीपुरवठ्याचा चार्ट जाहीर केला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम अधिकारी महापालिकेकडे नाही.लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आहे. या निवडणुकांमध्ये पाणीपुरवठ्याचा विषय ऐरणीवर येणार आहे. पाणीटंचाईचा फटका सत्ताधारी भाजपसह महायुतीला बसू शकतो. यामुळे पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांनी पाणी प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा शहरातील नागरिकांतून होत आहे.
