परभणी : महा-डिबीटीवरील राईट टू गिव्ह अप बटणचे ऑप्शन तातडीने रद्द करण्यात यावे अशी मागणी काही वकील मंडळीनी समाजकल्याण मंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राज्य व केंद्र शासनामार्फत विविध अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती प्रदान होते. ब-याच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप किंवा संगणक नाहीत. त्यामुळे हे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीचे अर्ज महा-डिबीटीद्वारे भरत असतात.
या महाडिबीटीवर राईट टू गिव्ह अप हा पर्याय आहे. जर चुकून त्या पयार्यावर क्लिक केले तर संपूर्ण प्रक्रियेतून तो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून कायमचा अपात्र होईल. त्यामुळे महा-डिबीटीवरील राईट टू गिव्ह अप हे ऑप्शन कायमचे रद्द करण्यात यावे व शिष्यवृत्तीधारकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी अ‍ॅड. एल.आर.साबळे, अ‍ॅड. एस.एस. सावंत, अ‍ॅड. एस.के. चव्हाणे, अ‍ॅड. व्ही.एस. आंबोरे, अ‍ॅड. टी.के. पंडीत, अ‍ॅड. विनोद आंभोरे, अ‍ॅड. एस.टी. जाधव, अ‍ॅड. पी.एस. घनसावंत, अ‍ॅड. गणेश गवळे, अ‍ॅड. सुभाष गोरे, अ‍ॅड. चंदना टोम्पे व अ‍ॅड. कांचन बनसोडे यांनी केली आहे.
