नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
जर एखादी महिला नोकरी किंवा व्यवसाय करून कमावत असेल तर तिने पतीकडून पोटगीची मागणी करू नये. पत्नी केवळ बेरोजगारीच्या कारणावरून पोटगी मिळवू शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंह यांनी १९ मार्च रोजी सांगितले की, ‘सीआरपीसी’च्या कलम १२५ मध्ये पत्नी, मुले व पालकांना सुरक्षा प्रदान करण्याचा उल्लेख आहे. मात्र, हा कायदा ‘निवांत बसून राहण्याला’ प्रोत्साहन देत नाही. उच्च न्यायालयाने एका महिलेची याचिका फेटाळून लावली, यात तिने पोटगी मिळण्याच्या मागणीस नकार देणा-या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती सिंह म्हणाले की, एक सुशिक्षित पत्नी, जिला चांगल्या नोकरीचा अनुभव आहे, तिने केवळ पतीकडून पोटगी मिळवण्यासाठी निवांत बसून राहू नये. त्यामुळे या प्रकरणात अंतरिम पोटगी मंजूर करता येणार नाही, कारण याचिकाकर्त्या महिलेकडे कमावण्याची व तिच्या शिक्षणाचा उपयोग करण्याची क्षमता आहे. यावेळी न्यायालयाने तिला आत्मनिर्भर होण्यासाठी सक्रियपणे नोकरी शोधण्यास प्रवृत्त केले.
