क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे गोत्यात आले आहेत. ‘गृहकर्तृत्वा’मुळे त्यांच्या आमदारकी आणि मंत्रिपदावर टांगती तलवार आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याच्या प्रकरणात राज्याचे क्रीडामंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते माणिकराव कोकाटे यांना कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली. या निकालाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार कोकाटे यांची आमदारकी रद्दबातल ठरणार आहे. विधिमंडळ सचिवांनी याबाबतची अधिसूचना काढल्यानंतर कोकाटे यांना मंत्रिपद आणि आमदारकी गमवावी लागणार आहे.
बनावट दस्तावेजाच्या आधारे अल्प उत्पन्न गटातून शासकीय कोट्यातील सदनिकेचा लाभ घेत शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली होती. अपिलात सत्र न्यायालयाने कोकाटे बंधूंना जामीन मंजूर करून शिक्षेच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती. सदनिका घोटाळ्याचा खटला १९९७ पासून सुरू होता. ज्यामध्ये आता न्यायालयाने ठोस निकाल दिला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण १९९५ मधील असून मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या १० टक्के राखीव कोट्यातून नाशिकमधील ‘कॅनडा कॉर्नर’सारख्या उच्चभू्र परिसरात सदनिका मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप कोकाटे बंधूंवर होता. अल्प उत्पन्न गटात मोडत नसतानाही उत्पन्न कमी दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याचे तपासात सिद्ध झाले होते. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी या गैरव्यवहाराविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कोकाटे बंधूंना सुनावलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले आहे की, ज्या सदनिका कोकाटे यांनी घेतल्या, त्या निकषानुसार नव्हत्या आणि यात शासनाची स्पष्ट फसवणूक झाली आहे. या निकालामुळे कोकाटे बंधूंना कधीही अटकेचे समन्स बजावले जाण्याची शक्यता आहे. या आधी कोकाटे यांनी वरच्या न्यायालयात दाद मागितल्यामुळे त्यांच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती मिळाली होती. मात्र आता सत्र न्यायालयाने मूळ शिक्षा कायम ठेवल्याने त्यांच्या अडचणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. तक्रारदार तुकाराम दिघोळे यांची कन्या अंजली दिघोळे-राठोड यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल करून कोकाटे यांना जामीन मिळू नये म्हणून उच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार जर एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला २ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झाली, तर त्यांचे सदस्यत्व तातडीने रद्द करण्याची तरतूद आहे.
या नियमामुळे माणिकराव कोकाटे यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो. यापूर्वी राहुल गांधी यांच्या मानहानी प्रकरणात अशाच प्रकारची कारवाई झाली होती. ज्याचा दाखला आता या प्रकरणात दिला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे मंत्री असलेले कोकाटे सध्या राजकीयदृष्ट्या कोंडीत सापडले आहेत. कोकाटे यांच्या वकिलांनी अपिलात जामिनासाठी प्रयत्न सुरू केले असले तरी, नैतिकतेच्या आधारावर त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यापूर्वी कोकाटे यांनी कृषिमंत्री असताना केलेल्या काही विधानांमुळे महायुती सरकारवर मोठी नामुष्की ओढवली होती. शेतकरी कर्जमाफीवर केलेल्या विधानामुळे तसेच विधिमंडळातील सभागृहात थेट रमी हा ऑनलाईन गेम खेळताना दिसल्यामुळे त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. परिणामी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना कोकाटे यांचे खाते बदलावे लागले.
त्यांची कृषिमंत्रिपदावरून उचलबांगडी करून क्रीडामंत्र्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली. राज्यातील महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजल्याने राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. त्यात कोकाटेसारख्या प्रकरणामुळे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची डोकेदुखी वाढली आहे. आधीच पार्थ पवार प्रकरणाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गोत्यात आला असताना त्यात कोकाटे प्रकरणाची भर पडली आहे. एकूण सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे ग्रह फिरलेले दिसतात. घोटाळेबाजांचा पक्ष अशी या पक्षाची भलामण होताना दिसते आहे. दोषसिद्धीला स्थगिती मिळावी म्हणून कोकाटे यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे. तेथे दिलासा मिळाला तरच कोकाटे यांची आमदारकी व मंत्रिपद वाचू शकेल. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका लाटून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली २ वर्षांची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम केल्यानंतर तरी आता सरकारने कोकाटे यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करावी. शेतक-यांचा अवमान करून झाला, ऑनलाईन पत्ते झाले आणि आता शासनालाच चुना लावल्याप्रकरणी शिक्षाही कायम झाल्याने कायम नैतिकतेच्या गप्पा हाणत नाकाने कांदे सोलणारे हे सरकार त्यांना आणखी किती दिवस वाचवतेय ते बघायचे अशी पोस्ट आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
माझा न्याययंत्रणेवर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे माझ्याविरोधात कोकाटे यांनी दाखल केलेला कथित मानहानीचा दावाही न्यायालय असाच फेटाळून लावेल असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. कायमच चुकीची कामं करणा-यांची पाठराखण करणा-या भाजपची न्यायालयाकडून चोहोबाजूने कोंडी होताना दिसते. मंत्री शिरसाठ यांनाही न्यायालयाने असेच फटकारले, तरी सरकार त्यांना वाचवताना दिसते. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी ईडीने दाखल केलेले आरोपपत्रही न्यायालयाने फेटाळून लावले. त्यामुळे ईडीच्या आडून राजकीय हल्ले करणा-या सरकारचा मुखवटा फाटला गेला आहे. आता दिल्लीच्या कोर्टात टांगली गेलेली स्वत:ची अब्रू वाचवण्यासाठी तरी भाजपाने माफी मागावी असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवल्याने कोकाटेंच्या राजकीय भवितव्यावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. न्यायालयीन निर्णयानंतर कोणत्याही क्षणी कोकाटेंवर अटक वॉरंट निघू शकते.
