मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर व्हावा म्हणून ‘मार्वल’या शासकीय कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार असून त्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
दरम्यान, राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर व्हावा म्हणून ‘मार्वल’ या शासकीय कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार असून त्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे.
राज्य पोलिस दलातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी महाराष्ट्र रिसर्च अ‍ॅण्ड व्हिजिलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोर्समेंट लि. मार्वल ही कंपनी २०२४ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे. आता राज्यातील विविध शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये तसेच विभागांनी कृत्रिम बृद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाशी निगडीत विविध प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पांमध्ये शासकीय माहिती गोपनीय आणि सुरक्षित रहावी यादृष्टीने मार्वल कंपनी मदत करणार आहे. त्यासाठी या कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. कोणते प्रकल्प या कंपनीकडे द्यायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी आणि ते मार्गी लावण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच संबंधित विभागांच्या सचिवांची शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती प्रकरणनिहाय तपासणी करून प्रकल्पांबाबत निर्णय घेणार आहे.
धान उत्पादक शेतक-यांना प्रोत्साहन अनुदान
ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील ५०० शेतक-यांना धानासाठीचे प्रोत्साहनपर ७९ लाख ७१ हजार २९२ रुपयांचे अनुदान देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकारकडून पणन हंगाम २०२०-२१ साठी प्रोत्साहनपर रक्कम प्रत्यक्ष धान्य खरेदी केलेल्या शेतक-यांसाठी मंजूर केली होती. मुरबाड तालुक्यातील ५०० शेतक-यांची नोंदणी खरीप हंगामातील आहे. मात्र खरेदीच्या नोंदी प्रत्यक्षात रबी हंगामात झालेल्या होत्या. मात्र त्यावेळी ऑनलाईन नोंदणी करताना सर्व्हरमधील अडचणींमुळे खरेदी प्रक्रियेत अडचणी आल्या होत्या.
