जळकोट : प्रतिनिधी
शासनाकडून जळकोट तालुक्यासाठी गतवर्षी मिनी एमआयडीसी मंजूर करण्यात आली आहे. त्यानंतर जळकोट शहरातील पाझर तलावाच्या बाजूची जमिनीची मोजणी करून संबंधित ठिकाणच्या शेतक-यांना जमीन संपादीत करण्यासंदर्भात नोटीसा देखील बजावण्यात आलेल्या आहेत. मात्र जळकोट येथील मिनी एमआयडीसी साठी येथील जवळपास ५० ते ६० शेतक-यांनी जमिनी देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे आता प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्प अडचणीत सापडण्याची भीती आता तालुक्यातील नागरीकांतून व्यक्त केली जात आहे.
जळकोट येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेस वेग आला असताना आता शेतक-यांनी या प्रकल्पाला विरोध सुरू केला असल्याचे समोर आले आहे. येथील उपविभागीय अधिका-यांच्या वतीने जळकोटच्या नियोजित औद्योगिक क्षेत्रातील अनुसूचित शेतक-यांना व्यक्तिगत नोटीसा पाठवलेल्या आहेत. यामध्ये सुनावणी करण्याची इच्छा असेल तर नोटीस बजावल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ धरून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत उपविभागी अधिकारी यांच्यापुढे स्वत: किंवा कायदेशीर व्यक्तीमार्फत हजर राहण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे जळकोट येथील एमआयडीसी प्रक्रिया वेगाने सुरू होईल असे वाटत असताना आता जमिनी दिलेल्या अनेक शेतक-यांनी या एमआयडीसीला विरोध केलेला आहे.
या शेतक-यांनी एमआयडीसी प्रकल्पासाठी लागणारी शेतक-यांची जमीन तलाठी यांनी खोटी माहिती सांगून घेतली असून प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी देखील शेतक-यांनी केली आहे. प्रस्तावित एमआयडीसी जमिनी घेण्यास सहमती दर्शवलेल्या शेतक-यांनी जळकोट एमआयडीसी बद्दल एकत्रित घेऊन मार्गदर्शन केले नाही. त्याऐवजी एका एका शेतक-यांना बोलावून व खोटे काहीतरी सांगून त्यांच्याकडून आधार कार्ड घेऊन त्यांच्या जमिनी गटाची संमती घेतलेली आहे व त्यांची एकूण ८८ हेक्टर जमिनीचा प्रस्तावित नकाशा तयार केलेला आहे. तो चुकीचा असून त्या क्षेत्रात येणारे एक ते दोन एकर जमीन मालकी असणारे सर्व अल्पभूधारक शेतक-यांचा समावेश आहे. आता जळकोट येथील एमआयडीसीला खुद्द शेतक-याने विरोध केल्यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बारगळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्याचे माजी क्रीडा मंत्री तथा आमदार संजय बनसोडे यांच्या माध्यमातून जळकोट येथे एमआयडीसी मंजूर झाली होती. परंतु आता या एमआयडीसीला शेतकरीच विरोध दर्शवत असल्याचे समोर आले आहे
