लातूर : प्रतिनिधी
राज्यातील अकृषी कर रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला असताना, लातूर तहसीलदारांनी अकृषी कर वसुलीसाठी लातूर महानगरपालिकेचे व्यापारी संकुल सील केल्याचीबाब माजी मंत्री आणि आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी लक्षात आणून दिली. यानंतर, ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील निवासी, वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनींचा औद्योगिक कर रद्द करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले. लातूर शहर महापालिकेने अकृषी कर भरला नसल्यामुळे लातूर तहसीलदार सौदागर तांदळे यांनी दि. २४ मार्च रोजी लातूर येथील यशवंतराव चव्हाण व्यापारी संकुल सील करण्याची कार्यवाही केली होती.
या संदर्भातील माहिती मिळाल्यानंतर माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. गाव आणि महापालिका हद्दीतील अकृषी कर रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यापूर्वीच घेतला होता. मात्र, शासन आदेश अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही, ही बाब आमदार देशमुख यांनी या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली. लातूर महापालिका आणि इतर शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना दिलासा मिळण्याच्या दृष्टीने यासंदर्भातील शासन आदेश लवकरात लवकर प्रसिद्धकरण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार अमितविलासराव देशमुख यांना
दिले.
दि. २५ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकृषी कराच्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण दिले. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील निवासी, वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनींचा औद्योगिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकृषी कर रद्द झाल्याबाबत विधानसभेत माहिती दिल्याने लातूर येथील तहसीलदार सौदागर तांदळे यांनी अकृषी कर वसुलीसाठी लातूर महानगरपालिकेचे व्यापारी संकुल सील करण्याची कार्यवाही चुकीची होती, हे आता स्पष्ट झाले. आहे.
