सोलापूर: मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी मिळविण्यासाठी आता मंत्रालयात जायची गरज नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपच घेतल्यानंतर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षाच्या कार्यप्रणालीची नव्याने रचना केली. आता जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे, तसेच नव्याने कक्ष अधिकाऱ्याचीही नियुक्ती होणार आहे.
पूर्वी मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून तीन लाखांपर्यंत वैद्यकीय खर्च मिळायचा. आता ही मर्यादा पाच लाखांपर्यंत करण्यात आला आहे. मदत मिळविण्यासाठी यापूर्वी मुख्यमंत्री सहायता निधी कार्यालयाच्या वेबसाइटवर अर्ज करावा लागायचा, ईमेल पाठवावा लागायचा.
एखाद्या प्रकरणात कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विचारणा झाल्यानंतर संबंधितांना मंत्रालयात जायची आवश्यकता असायची. यात भरपूर वेळ जायचा.
स्थानिक आमदार व आरोग्यमित्र यासाठी पुढाकार घ्यायचे. गरजू रुग्णांना याचा फटका बसायचा. रुग्णांच्या नातेवाइकांची दमछाक व्हायची. रुग्णांच्या नातेवाइकांची अडचण ओळखून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या कार्यप्रणालीत सुधारणा केली.
रुग्णांच्या नातेवाइकांना आता जिल्हास्तरावरच अर्ज करावा लागणार आहे. निधीसाठी आवश्यक पाठपुरावाही कक्ष कार्यालयाकडूनच होणार आहे. या नवीन कार्यप्रणालीमुळे रुग्णांचा वेळ आणि त्यांना होणारा मानसिक त्रासही कमी होणार आहे. गंभीर आजार असलेल्या एखाद्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांकडून रिमार्क मिळाल्यास संबंधित रुग्णाचा अनलिमिटेड खर्च मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कार्यालय उचलणार आहे. यामुळे रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.
धर्मादाय रुग्णालयाचा, महात्मा फुले जन आरोग्य, तसेच आयुष्यमान भारत योजनेचे कामकाज मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कार्यालयातूनच चालणार असल्याची माहिती मिळत आहे. गरजू रुग्णांचा व त्यांच्या नातेवाइकांचा त्रास कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी आता प्रत्यक्ष रुग्णांच्या घरी पोच करणार आहेत. यासंबंधी लवकरच आदेश निघणार आहे.
