लातूर : प्रतिनिधी
महिलांची आर्थिक आणि आरोग्यविषयक स्थिती सुधारावी, यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला आणि रहिवासी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून येथील तहसील कार्यालयात महिलांची मोठी गर्दी होत आहे. या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे हवे असतील तर मोठ्या प्रमाणात पैसे ‘बहिणीं’ना मागीतले जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींची अक्षरश: आर्थिक लुट केली जात आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दि. २८ जून रोजी २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त म्हणजेच पुर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्याचा अध्यादेशही लगेच प्रसिद्ध झाला. त्यानूसार अर्ज स्वीकृती प्रक्रीयाही दि. १ जूलैपासून सुरु झाली. त्यासाठी कुटूंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला आणि महिलेचे रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रावर महिलांची प्रचंड गर्दी वाढू लागली आहे. या गर्दीचा फायदा उचलत तहसील कार्यालयाच्या परिसरात एजंट सक्रीय झाले आहेत. वेळ घालवून नका, त्रास करुन घेऊ नका, ५०० रुपये द्या लागेच प्रमाणपत्राची प्रक्रिया करुन देतो, असे प्रकार तहसील कार्यालयाबाहेर पहावयास मिळत आहेत.
या शिवाय तहसील कार्यालयाच्या आवारत अर्ज लिहून देण्यासाठी महिलांकडून ४० ते ५० रुपये घेतले जात आहेत. त्यासाठी तहसील कार्यालयाच्या परिसरात जागोजागी एजंट बसलेले दिसुन येत आहेत. विशेष म्हणजे ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेच्या अर्जाचा नमुनाच अद्याप सेतू सुविधा केंद्राकडे उपलब्ध झालेला नाही. या केंद्राकडून सध्या रहिवासी प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा दाखल काढून देण्याची प्रक्रिया करुन घेतली जात आहे. अर्जाचा नमुनाच उपलब्ध नसल्याने कोणकोणती व कशी माहिती भरावी लागेल, याबाबत अधिकारी व कर्मचारी अनभिज्ञ आहेत.
