हैदराबाद : वृत्तसंस्था
अलीकडच्या काळात आईवडिलांचा सांभाळ करण्यास नकार देणा-या मुलांची संख्या वाढत आहे. याची दखल थेट सरकारने घेतली आहे. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी शनिवारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील घोषणा केली. जर एखाद्या कर्मचा-याने आपल्या पालकांना वा-यावर सोडल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याच्या मासिक वेतनाचा एक निश्चित हिस्सा कापून थेट उपेक्षित पालकांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
अशा प्रकरणांमध्ये, संबंधित कर्मचा-याच्या एकूण मासिक वेतनातून १५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम थेट कापली जाईल. कापलेली ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा न होता, मासिक उत्पन्नाच्या स्वरूपात थेट वृद्ध माता-पित्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. ज्या पालकांना आपल्या गरजांसाठी मुलांसमोर हात पसरावे लागतात, त्यांच्यासाठी हा निर्णय एक मोठा आर्थिक आधार देणारा ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी ग्रुप-२ मधील नव्याने निवड झालेल्या अधिका-यांना नियुक्तीपत्रे देताना ही घोषणा केली. ते म्हणाले, आम्ही एक नवीन कायदा आणत आहोत… आणि या कायद्याचा मसुदा तुम्हीच (या नवीन अधिका-यांनी) तयार करायचा आहे. सरकारी यंत्रणेत येणा-या नव्या पिढीनेच या सामाजिक बदलाची पायाभरणी करावी, अशी त्यांची इच्छा आहे.
एका बाजूला कर्मचारी म्हणून तुम्हाला (सरकारी कर्मचा-याला) दर महिन्याला पगार मिळतो, त्याचप्रमाणे तुमच्या माता-पित्यांनाही त्या पगारातून मासिक उत्पन्न मिळावे, हे सरकार सुनिश्चित करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
