विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नव्याने केलेल्या मसुद्यावर एनडीएमधील घटकपक्षच आता टीका करत आहेत. उच्च शिक्षण क्षेत्रात निवडून आलेल्या सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे काम केले जात आहे, असा आरोप एनडीएमधील जेडीयू पक्षाने केला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या अधिसूचनेनुसार यापुढे कुलगुरू निवडीचे अधिकार कुलपतींकडे देण्यात येणार आहेत. याचाच अर्थ केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करणारे राज्यपाल (कुलपती) त्या-त्या राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरू निवडतील. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जेडीयू पक्षामधील सूत्रांनी सांगितले की, एकदा हा मसूदा पूर्ण झाल्यानंतर त्याबद्दल एनडीएच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल.
जेडीयूचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव रंजन प्रसाद यांनी सांगितले की, प्रत्येक पक्षाचे स्वत:चे काही धोरण असते. उच्च शिक्षण हा त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. कुलगुरू निवडण्याचा अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारकडून हिरावून घेतल्यास उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारांवर गदा येईल. आम्ही अद्याप यूजीसीने केलेला मसुदा वाचलेला नाही. पण माध्यमात ज्या बातम्या येत आहेत त्यावरून तरी असे वाटत आहे की, यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
टीडीपीचाही विरोध
यूजीसीच्या नव्या मसुद्यावर एनडीएमधील दुसरा घटक पक्ष असलेल्या तेलुगु देसम पार्टीमध्येही (टीडीपी) अस्वस्थतता दिसत आहे. टीडीपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते दीपक रेड्डी यांनी आम्ही यूजीसीचा मसुदा वाचला आहे. या विषयाचे आम्हाला राजकारण करायचे नाही. अभ्यास करून आम्ही आमचे मत मांडू, असे ते म्हणाले.
एनडीएमधील लोक जनशक्ती पार्टी यांनीही या विषयावर संसदेत चर्चा व्हावी, असे सुचविले आहे. कुलगुरू निवडीचा अधिकार हा राज्यपालांना द्यायचा झाल्यास त्यावर संसदेत चर्चा व्हायला हवी, असे एलजेपी (आरव्ही) पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ए. के. बाजपेयी यांनी सांगितले.
यूजीसीच्या मसुद्यावरून एनडीएत तीव्र मतभेद
