23.7 C
Latur
Wednesday, January 22, 2025
Homeमहाराष्ट्रयेणा-या अर्थसंकल्पात काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील

येणा-या अर्थसंकल्पात काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सूतोवाच

मुंबई : प्रतिनिधी
मागचे वर्ष हे निवडणुकांचे वर्ष होते. त्यामुळे जरा हात ढिला सोडला होता. मात्र पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना राज्याच्या हिताचा विचार करून काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, राज्याचे आर्थिक स्त्रोत वाढवावे लागतील असे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज केले. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता धाडसी निर्णय होण्याची शक्यता धूसर आहे.

मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या पत्रकार पुरस्कार सोहळ्यात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येणा-या अर्थसंकल्पात काही कठोर निर्णय घेतले जातील, असे स्पष्ट केले. सध्या सर्व विभागाच्या मंत्री आणि सचिवांच्या बैठका घेऊन आढावा घेण्याचे काम सुरू आहे. ३ मार्चपासून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात महायुती सरकारचा या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. याबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले, मागचे वर्ष निवडणुकांचे होते. त्यामुळे जरा हात ढिला सोडला होता. मात्र येत्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या पुढील पाच वर्षांच्या वाटचालीचा पाया रचायचा आहे.

त्यामुळे काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. राज्याचे आर्थिक स्त्रोत वाढविणा-या विभागांना त्यादृष्टीने सूचना दिल्या आहेत. आपण स्वत: रोज सकाळी ९ ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत बसून विविध विभागांचा आढावा घेत आहोत. राज्याचे आर्थिक उत्पन्न कसे वाढेल यादृष्टीने नियोजन सुरू आहे. त्याचे येत्या अर्थसंकल्पात निश्चित प्रतिबिंब दिसेल असे अजित पवार म्हणाले.

निवडणुकांच्या आधी राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे महायुती सरकारला पुन्हा सत्तेत येण्यास मोठी मदत झाली होती. अडीच कोटी महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून दरमहा दीड हजार रूपये देण्यात येतात. याची आर्थिक तरतूद सरकारला करावी लागणार आहे.

सोबतच सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्या वेतनावरही खर्च होतो. या सगळया पार्श्वभूमीवर राज्यात विविध विकासकामांसाठीही निधी उभारावा लागणार आहे. हे सगळे करतानाच वित्तिय तूटही मर्यादेत ठेवण्याचे आव्हान अजितदादांसमोर आहे. अजित पवारांनी सर्वाधिकवेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मात्र निवडणुकीपूर्वी घेतलेले निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी करताना होणारी दमछाक आणि उंबरठयावर आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक या सर्वांचा विचार चार करून कठोर निर्णय घेण्याचे किती धाडस ते दाखवू शकतात हे बघावे लागणार आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR