मुंबई : प्रतिनिधी
गेल्या आठ महिन्यांपासून कॅबिनेट मंत्र्यांनी संबंधित राज्यमंत्र्यांना त्यांचे अधिकार बहाल केलेले नाहीत. राज्यमंत्र्यांना अधिकार न मिळाल्याने बैठका आयोजित करणे, अधिका-यांना निर्देश देणे यावरून कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यात खटके उडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्यमंत्र्यांना नियमानुसार अधिकार देण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील सहा राज्यमंत्री अद्याप वैधानिक अधिकारांच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या आठ महिन्यांपासून कॅबिनेट मंत्र्यांनी संबंधित राज्यमंत्र्यांना त्यांचे अधिकार बहाल केलेले नाहीत. राज्यमंत्र्यांना अधिकार न मिळाल्याने बैठका आयोजित करणे, अधिका-यांना निर्देश देणे यावरून कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यात खटके उडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्यमंत्र्यांना नियमानुसार अधिकार देण्याची मागणी केली आहे.
फडणवीस सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात नागपूरला झाला.
फडणवीस मंत्रिमंडळात भाजपाचे तीन, शिवसेना शिंदे गटाचे दोन तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा एक असे मिळून सहा राज्यमंत्री आहेत. मात्र, विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारच्या वतीने उत्तर देण्याच्या पलिकडे राज्यमंत्र्यांना फार काही काम नाही. त्यामुळे राज्यमंत्री नाराज आहेत. मध्यंतरी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यात शासकीय बैठका आणि अधिकारांवरून संघर्ष उडाला होता. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांना हस्तक्षेप करावा लागला होता. कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यात अधिकारांवरून रस्सीखेच सुरू असल्याने ती थांबवण्यासाठी अधिकारांचे वाटप करण्याची मागणी राज्यमंत्र्यांनी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
यासाठी शिंदे गटाच्या योगेश कदम यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात कदम यांनी फडणवीस यांना पत्र लिहून २०१४ च्या युती सरकारमध्ये आणि २०१९ च्या आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्र्यांना विभागनिहाय कोणत्या स्वरूपाचे अधिकार देण्यात आले होते, याची यादीच सादर केली आहे. तत्कालीन युती आणि आघाडी सरकारच्या आधारे राज्यमंत्र्यांना अधिकार मिळावेत, अशी मागणी कदम यांनी पत्रात केली आहे.
राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडे गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास, अन्न आणि औषध प्रशासन, अन्न आणि नागरी पुरवठा अशी महत्त्वाची खाती आहेत. यापैकी फडणवीस यांनी गृह खात्याचे अधिकार कदम यांना दिले आहेत. मात्र, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कदम यांना कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे तसेच अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी योगेश कदम यांना काही अधिकार दिले होते. मात्र, हे अधिकार अत्यंत किरकोळ स्वरूपाचे असल्याने कदम यांनी ते साभार परत केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभागी होऊ देण्याची मागणी
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्या खात्याचा विषय असेल त्या खात्याच्या संबंधित राज्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभागी होऊ देण्याची मागणी राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही प्रथा सुरू केली होती. मंत्रिमंडळ बैठकीचे कामकाज कसे चालते याची माहिती राज्यमंत्र्यांना व्हावी, या उद्देशाने ही प्रथा पुन्हा सुरू करावी, असा आग्रह राज्यमंत्र्यांनी धरला आहे.
