-उपमुख्यमंत्री अजित पवार
– पिंक रिक्षा योजना तालुका स्तरावरही राबवणार
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यावरील कर्जाचा भार ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटींवर गेला असला तरी राज्याची आर्थिक क्षमता मोठी असल्याने त्याची चिंता करण्याचे कारण नाही. विविध कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारने पुरेशी आर्थिक तरतूद केली असून त्या कायम सुरू राहणार आहेत त्यामुळे त्याबद्दल शंका व्यक्त करून विरोधकांनी अपप्रचार करू नये. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल चुकीची वक्तव्ये करून राज्याची बदनामी करू नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना केले.
अंतरिम अर्थसंकल्पात महिलांसाठी स्वयंरोजगार निर्मिती तसेच सुरक्षित प्रवासासाठी १० हजार खरेदीसाठी ‘‘पिंक ई-रिक्षा’’ योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेचा विस्तार जिल्हा व तालुका स्तरापर्यंत करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात ५०० पिंक ई-रिक्षा उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला विधानसभेत उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचा डाव केला. राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत खुलासा करताना ते म्हणाले, सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसुली जमा ही मागील आर्थिक वर्षापेक्षा ४९ हजार ९३९ कोटींनी जास्त आहे. केंद्राच्या महसुली करातसुद्धा वाढ होत आहे त्यामुळे केंद्राकडून राज्यांना मिळणा-या कर हिश्शातही मोठी वाढ होणार आहे. जीएसटी, व्हॅट, व्यवसाय कराचा एकत्रित विचार केला तर त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. दरवर्षी साधारणपणे ३० ते ३५ हजार कोटी रुपयांची ही वाढ आहे.
वर्ष २०२४-२५ मध्ये महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी अपेक्षित आहे. व्याज, वेतन आणि निवृत्ती वेतन या गोष्टी महसुली खर्चात येतात. व्याज प्रदानाची महसुली जमेशी टक्केवारी ११.३ टक्के इतकी आहे आणि व्याज, वेतन व निवृत्ती वेतनाची एकत्रित खर्चाची टक्केवारी ५८.०२ टक्के आहे. हा बांधिल खर्च आहे, तो टाळता येण्यासारखा नाही त्यामुळेच महसुली तूट चालू वित्तीय वर्षात २० हजार ५१ कोटी दिसत आहे. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे शेतक-यांना एसडीआरएफ निकषापेक्षा जास्त मदत, १ रुपयात पीक विमा, नमो शेतकरी सन्मान निधी, आनंदाचा शिधा, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण यासारखे लोककल्याणकारी अनेक निर्णय आपण घेतले. शेतकरी, महिला, गरीब व समाजातील इतर दुर्बल घटकांकडे शासनाचे विशेष लक्ष आहे त्यासाठी तरतुदी केलेल्या आहेत. वर्षअखेरपर्यंत खर्चावर नियंत्रण आणून ही तूट कमी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, असे अजित पवार म्हणाले.
कर्जाचा भार ७ लाख कोटींवर तरीही मर्यादेतच
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी क्षमता आहे. २०२४-२५ मध्ये कर्जाचा भार ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी इतका होणार आहे. वित्तीय निर्देशांकानुसार स्थुल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत कर्ज घेता येते. हे प्रमाण १८.३५ टक्के आहे. स्थुल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्के मर्यादेत वार्षिक कर्ज उभारणी राज्य सरकारला करता येते. २०२४-२५ मध्ये हे प्रमाण २.३२ टक्के आहे. या दोन्ही निर्देशांकाचे राज्य शासन कसोशीने पालन करीत आहे. कर्ज रक्कम वाढत असली तरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आपण कर्ज घेत आहोत आणि राज्याच्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादेतच हे कर्ज आहे, असे स्पष्टीकरणही अजित पवार यांनी दिले.
