राज्य सरकार १ लाख ३२ कोटी रुपयांचे घेणार कर्ज
मुंबई : प्रतिनिधी
गेल्या काही महिन्यांपासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना वादाच्या भोव-यात अडकली आहे. राज्य सरकारकडे आता लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसेच नसल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या परवानगीने राज्य सरकार २०२५-२६ मध्ये १ लाख ३२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. यातील काही रक्कम लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरली जाणार आहे. या १ लाख ३२ कोटींच्या कर्जातील तीन हजार कोटी हे दर महिन्याला लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरले जाणार आहेत, अशी माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, राज्यातील लोकप्रिय योजना म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सतत वादाच्या भोव-यात अडकली आहे. राज्याच्या तिजोरीवरील ताणावरून योजनेवर सतत विरोधकांच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. असे असतानाच लाडकी बहीण योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून आदिवासी विभाग आणि सामाजिक कल्याण विभागाच्या निधीचा वापर करण्यात आला. ही बाब समोर आल्यामुळे संबंधित विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला.
आता या योजनेचे पुढील हप्ते देण्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा पैसा नसल्याने राज्य सरकार आता केंद्र सरकारकडून कर्ज घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनुसार बाहेर येत आहे.
राज्याच्या उत्पन्नाच्या तीन टक्के कर्ज राज्य सरकारला घेता येते. याबाबत कर्ज कशासाठी हवे आहे, याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवला आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक कामकाज विभागाकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
त्या प्रस्तावामध्ये सिंचन योजना, उत्तन ते विरारपर्यंतचा कोस्टल रोड आणि अन्य मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून महिन्याअखेरपर्यंत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मंजुरीनंतर रिझर्व्ह बँकेकडून कोणत्या महिन्यात किती कर्ज देण्यात येईल, यासंबंधीची माहिती राज्य सरकारला सादर केली जाईल
या कर्जातून मिळणारा निधी विविध योजनांमध्ये वापरला जाणार आहे, ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा हप्ता देण्यासाठीही या कर्जातील रकमेचा वापर केला जाणार आहे. सध्या या योजनेसाठी राज्य सरकारकडे स्वतंत्र निधी उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे इतर विभागांचा निधी वळवून योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे. आता ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी दर महिन्याला सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निधी योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना वितरित करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा एप्रिल २०२५ चा हप्ता देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने इतर विभागांतील निधी वळवला. यामुळे काही विभागांमध्ये नाराजी आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारकडून सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचा ४१०.३० कोटी निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आला आहे. आदिवासी विकास विभागाचा ३३५.७० कोटी निधी देखील महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आला आहे.
