मुंबई : प्रतिनिधी
ऑस्करसाठी निवड झालेला ‘लापता लेडीज’ हा चित्रपट आता महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये चर्चेचा विषय झाला आहे. यामागील कारण म्हणजे याच चित्रपटाच्या नावाने काँग्रेस पक्षाने ‘लापता लेडीज’ मोहीम सुरू केली असून, राज्यभरामध्ये पोस्टरबाजी करत थेट सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. राज्यातून दरवर्षी ६४ हजार मुली बेपत्ता होत आहेत, ही चिंतेची बाब असून पोस्टरवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे फोटो देखील छापण्यात आले आहेत.दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
सत्ताधारी महायुतीला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने राज्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करत महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे. दरवर्षी ६४ हजार महिला आणि मुली बेपत्ता होत असल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे. या पोस्टरच्या माध्यमातून काँग्रेस महाराष्ट्राचा गृह विभाग आणि मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधत आहे. सरकारच्या अपयशामुळे महिलांची सुरक्षा धोक्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे.
महाराष्ट्र हे महिलांचा आदर करणारे राज्य असल्याचा दावा करत असले तरी हे राज्य भ्रष्टाचाराचे बळी ठरले आहे. ज्या राज्यात शिवाजी महाराजांनी स्वत: संघर्ष करून न्याय मिळवला, त्या राज्यात आता महिला बेपत्ता होत आहेत. याच राज्यात शाळेत जाणा-या मुलींना अत्याचाराला सामोरे जावे लागत आहे, असे म्हटले आहे.
हिरव्या रंगाचे बॅकग्राऊंड असलेल्या या पोस्टरवर ‘लापता लेडीज’ चित्रपटाच्या पोस्टरप्रमाणे मात्र थेट चेहरे न दिसणा-या दोन महिला दिसत आहेत. तसेच या पोस्टरच्या खालच्या बाजूला डावीकडून उजवीकडे अजित पवार, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिकृती दिसत आहेत. या तिन्ही मंत्र्यांचे पूर्ण चेहरे नसून पोस्टरप्रमाणे केवळ ओठ आणि नाक दाखवण्यात आले आहे. मात्र चित्रांवरून हे नेते कोण आहेत हे स्पष्ट होत आहे.
गृहमंत्री अपयशी ठरल्याचा आरोप
गृहमंत्री आणि त्यांचे काम पूर्णत: निष्क्रिय ठरले आहे. हे सरकारचे अपयश असून ज्यामुळे महाराष्ट्रातील महिलांची सुरक्षा धोक्यात आली असून राज्याची कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.
सातत्याने सरकारवर टीका
महाराष्ट्रामध्ये मागील महिन्यात बदलापूरमधील प्रकरणानंतर तसेच इतरही काही प्रकरणे समोर आल्यानंतर महिलांविरोधातील अत्याचाराच्या मुद्यावरून विरोधकांकडून सरकारवर निशाणा साधण्यात आला. एकीकडे सरकारी योजनेअंतर्गत महिलांना महिना दीड हजार रुपये दिले जात असतानाच दुसरीकडे महिला सुरक्षित नसल्याचे गुन्हेगारीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
