मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्याचे झपाट्याने डिजिटलायझेशन व्हावे आणि राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ रीतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रे यांचे जाळे विस्तारीत करण्यात येणार आहे. यासाठी सेवा केंद्राची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याची घोषणा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत निवेदन करून घोषणा केली.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सुधारित निर्णयानुसार लोकसंख्या आणि प्रशासनाच्या गरजेनुसार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे असे सांगत याबाबतचे सुधारित निकष तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी जाहीर केले.
सुधारित निकषानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर ५ हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रे तर ५ हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी २ ऐवजी ४ सेवा केंद्रे देण्यात देणार आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात २५ हजार लोकसंख्येसाठी १ ऐवजी १२ हजार ५०० लोकसंख्येसाठी २ केंद्रे तर इतर महानगरपालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्रांमध्ये १० हजार लोकसंख्येसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रे देण्यात येणार असल्याचे मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी जाहीर केले.
ग्रामीण भागातील सेवा केंद्राबाबत सांगताना प्रत्येक नगर पंचायतीसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रे तर ५ हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतींसाठी २ ऐवजी ४ सेवा केंद्रे असा विस्तार केला जाणार आहे. सध्या आपले सरकार सेवा केंद्रांवरील सेवा शुल्क रु. २० इतके असून, २००८ पासून या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. वाढती महागाई आणि सेवा केंद्र चालकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने सेवा शुल्क रु. ५० रुपये करण्यात येणार आहे. हा निर्णय राज्यातील नागरिकांना आधुनिक डिजिटल सेवा देण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, डिजिटलायझेशन आणि शासकीय सेवा वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासन सातत्याने उपाययोजना करत आहे, असेही शेलार यांनी सांगितले.
घरपोच वितरण सेवा
नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळण्यासाठी घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी सांगितले. घरपोच भेटीसाठी सेवा शुल्क १०० रु प्रति नोंदणी (कर वगळून). तसेच महाआयटी सेवा दर २० टक्के, सेवा केंद्र चालक सेवा दर ८० टक्के, याशिवाय प्रति अर्ज अतिरिक्त शुल्क ५० रुपये असेल असेही मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.
