मुंबई : प्रतिनिधी
देशातील प्रत्येक बेघर कुटुंबाला २०२४ पर्यंत हक्काचे पक्के घर मिळेल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये केली. तरीदेखील, राज्यातील ३४ लाख पाच हजार ३८० कुटुंबांकडे अजूनही पक्की घरे नाहीत किंवा बेघर आहेत.
दरम्यान, देशातील प्रत्येक बेघर कुटुंबाला २०२४ पर्यंत हक्काचे पक्के घर मिळेल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार त्यावेळच्या लाभार्थ्यांना घरकुले मिळाली आणि उर्वरित याद्यांना आता मंजुरी देण्यात आली. तरीदेखील, राज्यातील ३४ लाख पाच हजार ३८० कुटुंबांकडे अजूनही पक्की घरे नाहीत किंवा बेघर आहेत, सध्या सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात ही माहिती समोर आली आहे.
१८ जूनपर्यंत देशभरातील पक्की घरे नसलेल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे. ते पूर्ण झाल्यावर त्या प्रत्येक लाभार्थीच्या घराची स्थळ पाहणी होणार आहे. त्यासाठी पंचायत समित्यांचे विस्ताराधिकारी नियंत्रण अधिकारी असतील. त्यानंतर ग्रामसभेत त्या लाभार्थींची यादी वाचन केली जाणार आहे. त्यावरील हरकती नोंदवून त्याचे निरसन केले जाणार आहे. त्यानंतर यादी अंतिम करून प्राधान्यक्रम ठरविला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या इंदिरा गांधी आवास योजनेच्या पोर्टलवर घरकुलच्या याद्या अपलोड केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर लाभार्थ्यांना पुढील चार वर्षांत टप्प्याटप्याने मंजुरी मिळणार असून पहिला हप्ता १५ हजार रुपयांचा दिला जाणार आहे. दरम्यान, राज्याच्या महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार बेघर लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी मोफत सहा ब्रास वाळू मिळणार आहे. तत्पूर्वी, प्रत्येक लाभार्थी खरोखर बेघर आहे की नाही याची पडताळणी होणार असून त्यानंतर याद्या अंतिम होणार आहेत.
१३ जिल्ह्यांत सर्वाधिक बेघर असल्याचे उघड
राज्यातील लातूर, कोल्हापूर, नांदेड, गोंदिया, यवतमाळ, जळगाव, सोलापूर, धुळे, बीड, नाशिक, जालना, अहिल्यानगर व नंदुरबार या १३ जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक बेघर लाभार्थी असल्याची बाब सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. या प्रत्येक जिल्ह्यात सव्वा ते पावणेदोन लाख कुटुंबांकडे स्वत:चा पक्का निवारा नाही. या लाभार्थींना २०२९ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने घरकुल बांधकामासाठी निधी मिळणार आहे.
विभागनिहाय बेघर कुटंबे
छ. संभाजीनगर १०,६२,०३५
पुणे ५,००,२०२
नागपूर ४,६८,९४६
नाशिक ७,४०,३४९
अमरावती ४,३२,२७६
कोकण २,०१५७२
एकूण : ३४,०५३८०
