औसा : संजय सगरे
राज्य सरकारने राज्यातील ंिलंगाय समाजासाठी जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली परंतु ९ आँगस्ट २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये ंिलंगायत समाजातील अन्य मागास प्रवर्गातील व्यक्तीनाच अर्ज करण्याची संधी आहे. ंिलंगायत समाजातील खुल्या प्रवर्गाला या आदेशाचा व महामंडळाचा काहीही फायदा होत नाही. हा आदेश म्हणजे शासनाने ंिलंगायत समाजाची केलेली फसवणूकच आहे.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वत्ति आणि विकास महामंडळा अंतर्गत जगत्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासाठी औसा विरशैव ंिलंगायत समाजातर्फे निवेदन दि. २५ जून २०२४ मंगळवार रोजी औसा तहसीलदार भरत सुर्यवंशी यांच्यामार्फत राज्यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आले. हे निवेदन हे औसा विरशैव ंिलंगायत समाजाचे अध्यक्ष सुभाष मुक्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली देण्यात आले. वीरशैव ंिलगायत समाज हा महाराष्ट्रात एक कोटी पेक्षा अधिक असून हा समाज महाराष्ट्रामध्ये अल्पसंख्याक मध्ये मोडला जातो, गेली अनेक वर्षांपासून या समाजाकडे महाराष्ट्र शासनाने लक्ष दिले नाही. या समाजाची खुप वर्षापासूनची एक स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ स्थापन करण्यात यावे त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय दि. ९ ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुधारित शासन निर्णय पारित केला पंरतू त्या मध्ये वीरशैव ंिलगायत समाजाची फसवणूक करण्याचे काम केलेले आहे. त्याचे कारण या शासन निर्णयामध्ये जे ंिलगायत पोटजाती (ओबीसी) मध्ये आहेत त्यांनाच या महामंडळअंतर्गत अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
ओबीसी महामंडळाअंतर्गत गेली अनेक वर्ष झाले लिंगायत-पोटजातीमध्ये असलेल्या या ओबीसी या समाजाला पुर्वीपासूनच महामंडळ उपलब्ध होते तर शासन निर्णय काढून खुल्या प्रवर्गातील जे आर्थिक मागास असलेल्या घटकांसाठी यांचा काहींच लाभ होताना दिसून येत नाही. वीरशैव ंिलगायत खुल्या प्रवर्गातील जे आर्थिक मागास असलेल्या घटकांसाठी खालील योजना मान्य करण्यासाठी आपल्याकडे निवेदन करण्यात येत आहे. महामंडळाची रचना अन्य मागासवर्गीय वित्त विकास महामंडळा अंतर्गत न जोडता यासाठी स्वतंत्र संचालक मंडळ- अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, प्रशासकीय वित्त व लेखाधिकारी, उपमहाव्यवस्थापक व कर्मचारी अशा शासकीय-अशासकिय व सदस्य पद्धतीमध्ये वीरशैव ंिलंगायत समाजामधील खुल्या प्रवर्गासाठी जगत्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी.
तसेच प्रत्येक जिल्ह्यासाठी कार्यालय स्थापन करुन ऑनलाईन प्रणाली मार्फत लाभार्थ्यांना लाभ उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद करावी. वीरशैव ंिलंगायत खुल्या प्रवर्गातील जे आर्थिक मागास असलेल्या घटक आहे त्यांच्या वर अन्याय होणार नाही त्यासाठी येत्या १५ दिवसामध्ये निवेदनात नमूद मागण्या मान्य कराव्यात संपूर्ण महाराष्ट्रातील वीरशैव ंिलंगायत समाजास न्याय मिळवून द्यावा याबाबत निवेदन देण्यात आले असून या निवेदनावर विरशैव ंिलगायत समाजाचे अध्यक्ष सुभाष मुक्ता, सचिव अमर उपासे, उपाध्यक्ष नागेश ईळेकर, शिवशंकर उटगे, वैजनाय सिंदुरे, सह सचिव शेखर लद्दे, कोषाध्यक्ष चंदन उटगे, सह कोषाध्यक्ष मल्लीनाथ केवळराम, यांच्यासह सर्व विरशैव ंिलगायत समाजाचे असंख्य बांधव उपस्थित होते.
