तामिळनाडू सरकारने मंजूर केलेली १० विधेयके अडवून ठेवण्याची कृती बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवून त्यांना फटकारणा-या सर्वोच्च न्यायालयाने आता राष्ट्रपतींनाही विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींसाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे पाठवलेली विधेयके आता तीन महिन्यांच्या आत राष्ट्रपतींना निकाली काढावी लागतील, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिपण्णी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे.
घटनेच्या कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या निर्णयासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नसल्यामुळे हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. न्यायालयाने सरकारिया आयोग आणि पुंछी आयोगाचाही उल्लेख केला. ज्यामध्ये कलम २०१ अंतर्गत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली होती. अनुच्छेद २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींना विधेयकाचा विचार करावा लागतो आणि हे काम वेळेच्या मर्यादेमुळे मर्यादित असू शकते हे आम्हाला मान्य आहे; परंतु ही वस्तुस्थिती राष्ट्रपतींच्या निष्क्रियतेचे समर्थन करू शकत नाही, असे निकाल पत्रात म्हटले आहे. या प्रकरणावर न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या संवैधानिक प्राधिकरणाने वाजवी वेळेत आपली कर्तव्ये पार पाडली नाहीत तर न्यायालये त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकतील. जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ विधेयके राखून ठेवतात आणि राष्ट्रपती त्याला संमती देत नाहीत तेव्हा राज्य सरकारला अशा कारवाईला या न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार असेल. खंडपीठाने म्हटले आहे की, कोणत्याही वैध कारणाशिवाय किंवा गरजेशिवाय राष्ट्रपतींनी निर्णय घेण्यास विलंब करणे हे संविधानाच्या मुलभूत तत्त्वाच्या विरुद्ध असेल. कोणताही अधिकार मनमानीपणे वापरला जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने ८ एप्रिल रोजी राखीव ठेवलेला निर्णय जाहीर केला.
त्यात म्हटले आहे की, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास संबंधित राज्याला त्याबाबत कळवावे लागेल आणि विलंबाचे कारण द्यावे लागेल. तामिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांनी राष्ट्रपतींकडे १० विधेयके पाठवली होती. या कृतीला न्यायालयाने बेकायदेशीर आणि चुकीचे असल्याचे म्हटले. राज्यपालांवर विधेयक मंजूर करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने घातलेली कालमर्यादा हा तर न्यायालयाचा अतिरेक आहे, अशी प्रतिक्रिया केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपती व राज्यपालांना विधेयक मंजुरीसाठी निश्चित कालावधी दिला आहे. या निकालाचे पडसाद संपूर्ण देशात उमटत आहेत. जर न्यायालयाने राज्यघटनेत सुधारणा केल्यास संसद व विधानसभेचे काम काय? असा प्रश्न राज्यपाल आर्लेकर यांनी केला. राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्यघटनेत कोणतीही कालमर्यादा नाही. न्यायालयाने ३ महिन्यांची मर्यादा घालणे ही घटनादुरुस्ती केल्यासारखाच प्रकार आहे.
दोन न्यायाधीश राज्य घटनेचे स्वरूप बदलू शकत नाहीत. राज्यपालांकडेही कारणे असू शकतात, असे आर्लेकर म्हणाले. केरळच्या राजभवनात कोणतेही विधेयक प्रलंबित नाही. काही विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवली आहेत. केरळ सरकारने या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून त्याची सुनावणी १३ मे रोजी होणार आहे. केरळ सरकारने सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना त्यांचा खटला न्या. पारडीवाला आणि न्या. महादेवन यांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अतिरेकी असल्याचे सांगताना न्यायालय आपल्या मर्यादा ओलांडत असून कार्यकारी आणि कायदेमंडळात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोपही आर्लेकर यांनी केला आहे. न्यायालयाने तीन महिन्यांची मर्यादा घालणे म्हणजे न्यायालयाकडून घटना दुरुस्ती करण्यासारखेच आहे. न्याय व्यवस्थापन वर्षानुवर्षे अनेक खटले प्रलंबित ठेवते. हे लक्षात घेता राज्यपालांकडेही विधेयके प्रलंबित ठेवण्याची कारणे असू शकतात, अशी भूमिका आर्लेकर यांनी मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे तामिळनाडू सरकारने राज्यात १० कायदे लागू केले आहेत.
राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेली ही विधेयके शनिवारी राज्य सरकारने अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित केली. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, या कायद्यांना राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी मान्यता दिली आहे. तामिळनाडू सरकारचा हा निर्णय देशातील असा पहिलाच प्रकार आहे जिथे राज्य सरकारने राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या मान्यतेऐवजी न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे कायदा लागू केला आहे. गत अनेक दिवसांपासून तामिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांनी घटनाबा पद्धतीने विधेयके अडवून ठेवली होती. न्यायालयाने दिलेल्या दणक्यानंतर देशातील विरोधी पक्षातील सरकारमध्ये राज्यपालांची होणारी लुडबूड थांबली जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. राज्यपालांनी संसदीय लोकशाहीच्या स्थापित परंपरांचा आदर करून काम करावे. कायदेमंडळाद्वारे व्यक्त होणा-या जनतेच्या इच्छेचा आदर केला पाहिजे आणि जनतेला जबाबदार असलेल्या निवडून आलेल्या सरकारचाही आदर केला पाहिजे हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्यपालांनी मित्र, तत्त्वज्ञानी आणि मार्गदर्शकाची भूमिका नि:पक्षपातीपणे पार पाडली पाहिजे. राजकीय सोयीच्या विचारांनी नव्हे तर त्यांनी घेतलेल्या संवैधानिक शपथेच्या पावित्र्याने मार्गदर्शन केले पाहिजे.
राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने निर्णय घेणे अभिप्रेत असताना विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये त्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केला. या बिगर भाजपशासित राज्यात राज्यपाल पदावरील व्यक्तीच्या माध्यमातून सत्ताधा-यांची अडवणूक करण्याचे प्रयत्न घटनेशी विसंगत आहेत. यात केवळ सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचे अवमूल्यन होते असे नाही तर विरोधकांचेही होते. हे सारे विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्याच राज्यांमध्ये घडत होते. भाजपशासित राज्यांमधील राज्यपालांनी विधेयकांना अशा प्रकारे खोडा घालण्याचे काम केल्याचे प्रकार क्वचितच घडले. न्यायालयाच्या निकालामुळे राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचा अधिक्षेप होत असल्याचे केंद्र सरकारला वाटत असेल तर ते त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतात. सध्या केंद्रातील भाजप सरकारने आत्मपरीक्षण करण्याची जास्त गरज आहे.
