पूर्णा : पूर्णा जंक्शन येथील प्रस्तावित ३.२२ किलोमीटर रेल्वे बायपास लाईनच्या भूसंपादन व मोजणी प्रक्रियेला बाधित शेतकरी व ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर गोर, आडगाव (लासिना) आणि बरबडी परिसरातील बाधित शेतक-यांनी दि. २१ ऑगस्ट रोजी प्रशासनाकडे हरकत व विरोधाचे निवेदन सादर केले. भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ रद्द करून भूसंपादन व मोजणीची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतक-यांनी दिला आहे
.
प्रस्तावित रेल्वे बायपाससाठी शेतजमिनींचे भूसंपादन आणि मोजणी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या हालचालींमुळे परिसरातील शेतक-यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पामुळे सुपीक व बागायती जमिनी बाधित होणार आहेत. अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या शेतीवर अवलंबून असल्याचे शेतक-यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. जमीन संपादित झाल्यास कुटुंबांचे पालन पोषण, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार तसेच दैनंदिन गरजा भागविण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. जमिन मोजणी व हस्तांतरणासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप शेतक-यांनी केला आहे. प्रस्तावित बायपाससाठी जमीन संपादन करण्यापूर्वी बाधित शेतकरी व ग्रामस्थांशी सविस्तर चर्चा करुन त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात आणि पर्यायी मार्गाचा विचार करावा, अशी भुमिका शेतक-यांनी घेतली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती उपविभागीय अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी (रेल्वे भूसंपादन), उपमुख्य अभियंता (गती शक्ती), दक्षिण मध्य रेल्वे, नांदेड विभाग, जिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय) परभणी यांच्याकडे देण्यात आल्या आहेत. यावेळी गोर, आडगाव (लासिना) व बरबडी येथील बाधित शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप नांदवे यांचीही उपस्थिती होती. एक गुंठाही जमीन रेल्वेला देणार नाही,अशी ठाम भूमिका शेतक-यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित रेल्वे बायपासच्या भूसंपादन प्रक्रियेवरून येत्या काळात तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.
