सोलापूर : स्वस्त धान्य दुकानाच्या धान्य वितरण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवणारी समिती सध्या जिल्ह्यातून गायब झाली असून केवळ अधिकाऱ्यांवर धान्य वितरण प्रक्रिया अवलंबून आहे. देखरेख समिती निवडीचे अधिकार आमदारांना असून मागील विधानसभा निवडणुकानंतर समिती गठित करायला आमदारांना वेळच मिळालेला नाहीय. ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकून घेणारी स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात नाही. यामुळे शिधापत्रिकाधारकांची अडचण झाली आहे.
शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार बहुतांश दुकानदार स्वस्त धान्य वितरित करतात. परंतु काही दुकानदार मात्र काटा मारण्याचा प्रयत्न करतात. घरात आठ सदस्य असल्यास दुकानदार केवळ सात सदस्यांचे धान्य देतो. धान्य कमी आले, किंवा आलेलेच नाही, आधार फिडिंग झालेले नाही, पुढच्या महिन्यात पाहू, असे कारण सांगून दुकानदार धान्याची चोरी करतात. अशा प्रसंगी दुकानदारांविरोधात ग्राहकांना देखरेख समितीच्या सदस्यांकडे तक्रार करू शकतात परंतु मागील चार वर्षांपासून देखरेख समिती कार्यरत नसल्याने ग्राहकांचा आवाज देखील गायब झाला आहे. अधिकारी अन् दुकानदार यांच्यात ताळमेळ असल्याने काही ठिकाणी गोडीगुलाबीने तक्रारी देखील गायब करतात, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
स्वस्त धान्य वितरण देखरेख समिती विविध पातळीवर कार्यरत असते. शहर पातळीवर, तालुका आणि गावपातळीवर ही समिती काम करते. संबंधित परिसराचे आमदार हे समितीचे अध्यक्ष असतात तर परिमंडल अधिकारी हे सचिव असतात. माजी नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच पत्रकार आदी सदस्य म्हणून काम पाहतात. चार वर्षांपासून समिती गठित नाही. त्यामुळे, दुकानदारांची मनमर्जी सुरू असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते रोहन तुम्मनपल्ली यांनी केली आहे.शहरात ३१४ दुकाने असून जिल्ह्यात १५५४ दुकाने आहेत.
दक्षता समिती अस्तित्वात हवी. परंतु, समितीच्या सदस्यांबाबत पूर्वीचा अनुभव चांगला नाही. काही सदस्य दुकानदारांसमोर पुढारीपण दाखवतात. पैसे मागतात. दमदाटी करतात. ज्या दुकानदारांबाबत तक्रार असल्यास त्यांच्या विरोधात कारवाई होणे अपेक्षित असते पण काही जण इतर दुकानदारांनाही वेठीस धरतात. हे चुकीचे आहे. रेशन वितरण व्यवस्थेवर रेशन दुकानदार संघटनेचे लक्ष आहे. ग्राहकांच्या अडचणी देखील आम्ही सोडवत आहोत.असे सोलापूर जिल्हा रेशन दुकानदार संघटना अध्यक्ष सुनील पेन्टर यांनी सांगीतले.
