लातूर : सिध्देश्वर दाताळ
गत वर्षाच्या तूलनेत यंदा जिल्ह्यात रेशीम शेतीसाठी मोठया संख्येने शेतकरी पुढे येत असल्याचे दिसून येत आहेत. यंदाही रेशीम शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने जिल्हा रेशम कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणात ४४८ शेतक-यांनी नोंदणी केली असून जुनअखेर जिल्ह्यात ४६० शेतक-यांनी ४७१ एकरवर रेशीम लागवड केली असल्याचे रेशीम विकास अधिकारी एस. बी. वराट यांनी सागीतले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (नरेगा) व सिल्क समग्र या दोन योजने अतंर्गत शेतक-यांना तुती लागवडीसह रेशीम कोष उत्पादनासाठी तीन वर्षांत ३ लाख ९७ हजार ३३५ रुपये अनुदान देण्यात येते. नरेगातून पूर्वी ३ लाख ५७ हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. त्यात वाढ झाली असून, त्यात शेडसाठी पूर्वी १ लाखाचे अनुदान होते, आता १ लाख ८१ हजार रुपये झाले आहे. यामुळे शेडसाठी होणारा शेतक-यांचा खर्च वाचल्याचेही वराट यांनी सांगितले. जिल्ह्यात दोन-तीन वर्षा पूर्वीची ५७३ एकरांवर रेशीम शेती असून, महिन्याच्या कष्टात चांगले उत्पन्न देणारा व्यवसाय म्हणून शेतक-यांनी रेशीम शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यात चॉकी रेअरिंग सेंटरच्या माध्यमातून अंडीपुंज संगोपन सुरु करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील चार केंद्रातून दहा ते बारा दिवस अंडीपुंजाचे संगोपन करुन अळया शेतक-यांना दिल्या जात आहेत.
पूर्वी शेतक-यांना एक महिना अळयांचे संगोपन करावे लागत होते. आता केवळ १८ दिवस संगोपन करुन आरोग्यदायी अळया उपलब्ध होत आहेत. संगोपनाची कसरत कमी झाली असून, सक्ष्म अळयांमुळे दर्जेदार कोषाचे उत्पादन होत आहे. सरासरी ५० किलोच्या उत्पादनातून शेतक-यांना एका बॅचला ४० ते ५० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. एक एकरासाठीच नरेगातून रेशीम शेतीला मदत करण्यात येत असल्याचे वराट यांनी यावेळी सांगितले. व्यवसायात पूर्वी तुतीची पाने तोडून अळयांना खाऊ लागत होती. आता नवीन फांदी पद्धतीमुळे पाने तोडण्याची गरज नाही. तुतीच्या फांद्या टाकता येतात. रेशीम शेतीत सुलभता आली असून, मोठया संख्येने शेतक-यांनी व्यवसायात यावे, यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न असल्याचेही वराट यांनी सांगितले.
